PCMC News – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची गुरुवारी (दि. २०) ऑगस्ट महिन्याची सर्वसाधारण सभा होणार आहे. या सभेमध्ये बीआरटीएस मार्गावर इलेक्ट्रिक रॅपिड ट्रान्झिस्ट सिस्टिम (ईआरटीएस) सुरू करणे, संपूर्ण शहरात पे ॲण्ड पार्कला मंजुरी आणि निगडी ते चाकण सुधारित मेट्रो मार्गाच्या डीपीआरला मान्यता देणे, असे प्रमुख विषय आहेत.

याशिवाय महापालिकेची निवडणूक झाल्यापासून चर्चेत असलेल्या स्वीकृत नगरसेवक निवडीच्या विषयाला मान्यता देत अखेर या निवडीच घोड गंगेत न्हाणार की पुन्हा दफ्तरी दाखल होणार? याकडे लक्ष लागले आहे. महापौर रवी लांडगे यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या सभेच्या विषयपत्रिकेवर स्वीकृत नगरसेवक निवडीचा पहिलाच विषय आहे. पंधरा जूनच्या सभेत तो विषय सत्ताधारी भाजपने दप्तरी दाखल केला होता.

तर त्याला उपसूचना देत हा विषय प्रशासनाने चुकीच्या पद्धतीने आणल्याने त्याची फेरप्रक्रिया करत तो पुन्हा सादर करावा अशी उपसूचना दिली होती. मात्र, गेल्या तीन महिन्यांत प्रशासनाने यावर कोणतीही कार्यवाही केली नाही. त्यासाठी पुन्हा अर्ज मागवले नाही. तसेच कोणतीही फेर प्रक्रिया केली नाही. त्यामुळे सत्ताधारी या विषयाबाबत काय भूमिका घेणार याकडे लक्ष लागले आहे.

दरम्यान, स्वीकृत नगरसेवक पदाचा विषय आता सत्ताधारी भाजपासाठीच अडचणीचा ठरत असल्याचे समोर आले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तीन जणांना संधी मिळणार असून त्यांनी पहिल्याच टप्यात त्यांची नावे सादर केली होती. यामधील सीमा सावळे या सभागृहात येऊ नयेत यासाठी भाजपाने वारंवार हा विषय तहकूब ठेवला. तर जून महिन्यात झालेल्या सभेत थेट दफ्तरी दाखल केला.

राष्ट्रवादीचे नावे कायदेशीर पद्धतीने तसेच संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करत आल्याने ती नाकारता येत नाही. त्यामुळे वारंवार हा प्रस्ताव तहकूब किंवा दफ्तरी दाखल करत भाजप राजकारण करत असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पदाधिकारी करत आहेत. आता पुन्हा तीन महिन्यांनी हा प्रस्ताव पुन्हा सर्वसाधारण सभेत आला आहे. आता त्याला मान्यता मिळणार की पुन्हा प्रस्ताव दफ्तरी दाखल होणार याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

सभेसमोर एकूण ३१ विषय
शहरातील मोठ्या हाऊसिंग सोसायटीतील मैलासांडपाणी शुद्धिकरण प्रक्रिया केंद्रास (एसटीपी) राज्य शासनाच्या पर्यावरण मंत्रालयाच्या विभागाने पर्यावरण ना हरकत दाखला बंधनकारक केला आहे. तो दाखला मिळाल्यानंतर महापालिकेकडून सोसायटीतील सदनिकेनुसार शुल्क आकारले जाणार आहे. त्यास मान्यता देणे. सार्वजनिक शौचालयाच्या नव्या धोरणास मान्यता देणे.

मोशी कचरा डेपोतील वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पातील अनधिकृत प्रशासकीय इमारत कोसळून मृत झालेल्या ९ कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना प्रत्येकी १० लाख रुपये असे एकूण ९० लाख रुपयांची मदत महापालिकेने केली आहे. विशिष्ट दुर्घटनेपुरती विशेष बाब म्हणून त्या अर्थसहाय्यास मंजुरी देणे. या प्रमुख विषयांसह सभेसमोर एकूण ३१ विषय आहेत. त्याबाबत सत्ताधारी भाजपकडून काय निर्णत घेतला जातो, याची उत्सुकता आहे

आरक्षित जागा खासगी संस्थांच्या घशात घालणार का?
महापालिकेने प्राथमिक व माध्यमिक शाळेसाठी आरक्षित जागा खासगी संस्थांना चालवायला देण्यासाठी शिक्षण विभागाकडून निश्चित करण्यात आलेल्या नव्या कार्यपद्धतीस मान्यता देणे हा विषय देखील घेण्यात आला आहे. नुकतीच पुनावळे येथील जागा खासगी शिक्षण संस्थेला दिल्याने हा मुद्दा चर्चेत आहे. त्यातच आणखी आरक्षित जागा देण्याबाबत धोरण करत असल्याने यावर वादळी चर्चा होणार आहे.