PCMC News – महापालिकेच्या काही विकासकामांमध्ये वाद निर्माण होतात. अशावेळी प्रकल्प रद्द केला जातो. तसेच काहीवेळा प्रकल्पाला उशिर होऊन आर्थिक नुकसान देखील सहन करावे लागते. प्रकल्पाला पूरक गोष्टी देता न आल्याने ठेकेदाराचे देखील नुकसान होते. अशाच दोन प्रकल्पांमध्ये महापालिकेला तब्बल ५२८ कोटी रुपयांचे देणे ठेकेदाराला आहे. महापालिकेने मुंबईच्या स्टॉक एक्सचेंजमध्ये (बीएसई) अधिकृत नोंदणी केली आहे. बीएसईच्या नियमानुसार लवादातील प्रकरणात महापालिकेवर एकूण किती देणी आहेत, यांचा तपशील द्यावा लागतो. यामधून ही धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. पवना बंदीस्त जलवाहिनी प्रकल्पाच्या विरोधात मावळमध्ये शेतकर्यांनी रास्ता रोको केला. त्यात झालेल्या गोळीबारात काही शेतकर्यांचा मृत्यू तर, काही शेतकरी जखमी झाले. आंदोलनानंतर ते काम ९ ऑगस्ट २०११ पासून ठप्प आहे. राज्य शासनाने ८ सप्टेंबर २०२३ ला त्या कामावरील स्थगिती उठवली. त्यानंतर महापालिकेने नवीन सुधारित आराखडा तयार केला आहे. पूर्वी या कामास सुमारे ४०० कोटी रूपये खर्च होता. आता तो वाढून १ हजार १५ कोटी रुपयांपर्यंत पोहचला आहे. कामाचा ठेका रद्द केल्याने ठेकेदार एनसीसी-एसएससी-इंदू (जेव्ही) यांनी महापालिकेच्या विरोधात लवादात तक्रार केली होती. त्या संदर्भात ठेकेदार आणि महापालिकेत लवादाचे प्रकरण सुरू आहे. त्या ठेकेदाराने तब्बल ४९६ कोटी ४८ लाख रुपयांचा दावा महापालिकेवर केला होता. त्यानुसार अंतिम निवाड्यात ती संपूर्ण रक्कम महापालिकेस संबंधित ठेकेदाराला देणे भाग पडणार आहे. दुसऱ्या प्रकरणात महापालिकेने पुणे-मुंबई जुन्या मार्गावर नाशिक फाटा चौकात भारतरत्न उद्योजक जेआरडी टाटा दुमजली उड्डाण पुल बांधला आहे. ते काम बी. जी. शिर्के कन्स्ट्रक्शन टेक्नो. प्रा. लि.ने केले आहे. त्या कामाची निविदा ९३ कोटी रुपये इतकी होती. शिर्के कन्स्ट्रक्शनने ते काम विजय मित्री कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. या ठेकेदारांसोबत संयुक्त भागीदारीत केले होते. काम पूर्ण झाल्याने संबंधित ठेकेदाराने लवादात ९ मार्च २०१५ ला तक्रार केली आहे. लवाद निकाल त्या प्रकरणी ३० कोटी ७६ लाख ५१ हजार ७९१ रुपये प्रतिपूर्ती शुल्क म्हणून अदा करण्याची मागणी ठेकेदाराने केली आहे. लवादाच्या निवाड्यानुसार महापालिकेस सुमारे ३१ कोटी रुपयांची रक्कम भविष्यात अदा करावी लागणार आहे. त्याबाबत ६ नोव्हेंबर २०२४ ला निवाडा झाला आहे. असे असताना ही देणी अद्याप बाकी असल्याने महापालिकेचे दायित्व वाढतच आहे. पाच हजार कोटींची देणी पवना बंदीस्त जलवाहिनी आणि नाशिक फाटा दुमजली उड्डाण पुलाच्या कामाच्या लवाद प्रकरणी महापालिकेस एकूण ५२७ कोटी ४८ लाख रुपये देणी आहेत. ते रक्कम देणे महापालिकेवर बंधनकारक असणार आहे. महापालिकेवर पुढील तीन वर्षांसाठी एकूण ४ हजार ४९३ कोटी रुपयांचे दायित्व (देणी) आहे. त्यात लवादाच्या निवाड्यानुसार द्यावयाच्या तब्बल ५२८ कोटी ४८ लाख रुपयांची भर पडली आहे. महापालिकेस तब्बल ५ हजार २० कोटी ४८ लाख रुपयांचे देणी असल्याचे सध्याच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. परिणामी, अगोदरच आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या महापालिकेचा पाय आणखी खोलात गेल्याचे दिसत आहे. लवाद म्हणजे काय? लवात (आर्बिट्रेज) ही न्यायालयाबाहेर कायदेशीर विवादांचे निराकरण करण्याची एक पर्यायी, जलद आणि गोपनीय प्रक्रिया आहे. दोन्ही पक्ष मिळून एका निष्पक्ष तिसर्या व्यक्तीला (मध्यस्थ/लवाद) नियुक्त करतात. लवादाचा निर्णय अंतिम असून तो दोन्ही पक्षांवर कायदेशीररीत्या बंधनकारक असतो. महापालिकेतील प्रकरणातील तंटा ठेकेदार विरुद्ध संबंधित विभागाचे अधिकार्यांची बाजू लवाद म्हणून नियुक्त केलेले आयुक्त किंवा तज्ज्ञ व्यक्ती ऐकून घेऊन निवाडा करतात. लवादात न्यायालयाच्या बाहेर तंट्याची सोडवणूक होते. ज्यामुळे वादाची प्रसिद्धी टळते. महापालिकेची शेअर मार्केटमध्ये नोंद पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडून म्युन्सिपल बॉण्ड तसेच, ग्रीन बॉण्डद्वारे एकूण ४०० कोटी रुपयांचे कर्ज काढण्यात आले आहे. त्यासाठी महापालिकेची मुंबईच्या स्टॉक एक्सचेजमध्ये (बीएसई) अधिकृत नोंदणी झाली आहे. बीएसईच्या नियमानुसार लवादातील प्रकरणात महापालिकेवर एकूण किती देणी आहे, यांचा तपशील द्यावा लागतो. त्यासाठी महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने वरील माहिती बीएसईकडे सादर केली आहे.
