PCMC News – ओला, सुका आणि घातक कचरा विलगीकरण करण्याच्या जनजागृतीसाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने इंदूर पॅटर्न राबविला आहे. त्यासाठी काही वर्षे मुदतवाढीवर ठेकेदारांना काम दिले जात आहे. याबाबद दैनिक प्रभातने आवाज उठवला असता प्रशासनाने निविदा प्रक्रियेची घाई केली. मात्र, नवीन निविदा प्रक्रियेत सुमारे ३४ कोटींच्या चार कामांसाठी एकच ठेकेदार आणि तब्बल १५ टक्के जादा दर सादर करण्यात आले.

या निविदा प्रक्रियेवर आक्षेप घेत स्थायी समितीने ती रद्द करून फेरनिविदा काढण्याचे आदेश दिले आहेत. महापालिकेकडून ओला व सुका कचरा विलग करून देण्यासाठी संस्थांची नेमणूक केली आहे. त्यासाठी इंदूर व पुणे येथील खासगी संस्थांची शहरात नेमणूक करण्यात आली आहे. त्याबाबत ऑक्टोबर २०२१ मध्ये आरोग्य विभागाने निविदा प्रक्रिया राबवली होती. आठ प्रभागानुसार आठ संस्थांची नेमणूक करण्यात आली.

त्यासाठी तब्बल २० कोटी ४९ लाख ५० हजार ९२० रुपये इतका खर्च होता. सुरूवातीला फक्त एक वर्षासाठी ही निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. मात्र, त्यानंतर प्रशासकीय राजवटीमध्ये अधिकार्‍यांशी ठेकेदारांनी संगनमत करून तब्बल आठ वेळा या कामाला मुदतवाढ दिली गेली. त्या माध्यमातून तब्बल १०० कोटी रुपयांचा चुराडा या कामासाठी करण्यात आला.

याबाबत दैनिक प्रभातने कचरा विलगीकरणात १०० कोटींची मलई या मथळ्याखाली बातमी प्रसिद्ध केली होती. त्यानंतर जाग आलेल्या प्रशासनाने निविदा प्रक्रियेची घाई केली. तर, स्थायी समितीने मुदतवाढीला ब्रेक लावला. सातत्याने या कामासाठी मुदतवाढ दिली जात असून नुकतेच स्थायी समितीसमोर जानेवारी ते जून २०२६ या सहा महिन्यांसाठी मुदतवाढीचा प्रस्ताव होता. त्यावेळी या कामासाठी राबविलेल्या निविदा प्रक्रियेवर चर्चा झाली.

चार पॅकेजमध्ये प्रत्येकी ८ कोटी ५० लाखांची निविदा काढण्य़ात आली होती. मात्र, या चारही कामांसाठी एकच संस्था पात्र ठरली. तसेच, या ठेकेदारी संस्थेने १५ टक्के जादा दराने निविदा सादर केली. हा खर्च अधिक होत असून या संस्थेकडून होणारे काम समाधानकारक नाही. यावरून स्थायी समितीने ही निविदा प्रक्रियाच रद्द करण्याचे आदेश दिले. तसेच, पुन्हा पारदर्शक निविदा प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश आरोग्य विभागाला दिले आहेत.

“नवीन निविदा प्रक्रियेत एकच ठेकेदार आला आहे. त्यामुळे यामध्ये स्पर्धा झाली नाही. तसेच त्याने १५ टक्के जादा दर सादर केला आहे. त्यामुळे फेरनिविदा करण्याची सूचना आरोग्य विभागाला केली आहे.”
– अभिषेक बारणे, सभापती, स्थायी समिती.