– प्रकाश गायकर
PCMC News – पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या आस्थापनेवरील महत्वाच्या आणि जबाबदारी असलेल्या शहर अभियंता पदाचा सत्ताधाऱ्यांनी खेळ मांडला आहे. आपल्या मर्जीतील अधिकाऱ्यांना पदावर बसविण्यासाठी नियमांची मोडतोड करत ‘लायक’ नसलेल्या अधिकाऱ्यांसाठी देखील पायघड्या घातल्या आहेत. त्यामुळे शहर विकासाची धुरा ज्या खांद्यावर द्यायची तो खांदाच सत्ताधाऱ्यांचे झेंडे मिरवणार असल्याची टीका होत आहे.

त्यामुळे महापालिकेतील एकाही अधिकाऱ्याला शहर अभियंता पद न देता थेट राज्य शासनाच्या अधिकाऱ्याला शहर अभियंता पद द्यावे अशी मागणी होऊ लागली आहे. महापालिकेचे शहर अभियंता मकरंद निकम यांनी २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी स्वेच्छानिवृत्ती घेतल्यानंतर हे महत्त्वाचे पद रिक्त आहे. रिक्त शहर अभियंतापदावर पदोन्नती समितीने स्थापत्य विभागाचे सहशहर अभियंता मनोज सेठिया यांच्या नावाची शिफारस केली होती.

विधी समितीच्या मान्यतेनंतर हा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेपुढे मान्यतेसाठी होता. मात्र, हा प्रस्ताव मंजूर करताना उपसूचनेने त्यात सत्ताधारी भाजपने मोठा बदल केला. सद्यस्थितीत आस्थापनेवर शहर अभियंतापदासह मुख्य अभियंता-१ व मुख्य अभियंता-२ ही तीन पदे असून ती समकक्ष आहेत. त्यापैकी दोन्ही मुख्य अभियंतापदे निरस्त करून शहर अभियंता-१, शहर अभियंता-२ व शहर अभियंता-३ अशी पदनिर्मिती व सेवा प्रवेश नियमावली करण्यास मान्यता देण्यात आली.

महासभेत मंजूर करण्यात आलेल्या ठरावानुसार, महापालिका आस्थापनेवरील अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या ‘मुख्य अभियंता’ या दोन पदांना रद्द करण्यात आले. त्याऐवजी आता ‘शहर अभियंता १’, ‘शहर अभियंता २’ आणि ‘शहर अभियंता ३’ अशी तीन नवीन पदे निर्माण केली. म्हणजेच, संपूर्ण शहराच्या नियोजनाची जबाबदारी एका सक्षम अधिकाऱ्याकडे असण्याऐवजी, आता ही जबाबदारी तीन वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांमध्ये विभागून दिली जाईल.

चुकीच्या कामांना खतपाणी घालणारे अधिकारी नको
यापेक्षा राज्य शासनाच्या अधिकाऱ्याला हे पद दिले तर महापालिकेतील पदोन्नतीचे राजकारण थांबेल. तसेच यामधून होणाऱ्या आर्थिक देवाण-घेवाणीला ब्रेक लागत पारदर्शक कारभार होईल. आता राजकीय पदाधिकाऱ्यांच्या टेकूने खुर्चीवर बसलेल्या अधिकाऱ्याला सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाखाली काम करावे लागेल. त्यातून अनेक चुकीच्या कामांना खतपाणी घातले जाईल. तसेच शहराच्या विकासासाठी आवश्‍यक असलेली कामे होण्यापेक्षा खर्चिक व टक्केवारीतून आर्थिक फायदा होणारी कामे होतील.

बोगस उपसूचना देणाऱ्यांवर कारवाई होणार का?
सूचविलेल्या दुरुस्ती व बदलास शासनाच्या मान्यतेस अधीन राहून उमेद मान्यतेवर शहर अभियंतापदी दोन अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देण्यास सभेत मान्यता देण्यात आली. यामध्ये तीनपैकी शहर अभियंता १ पदावर प्रमोद ओंभासे, तर शहर अभियंता ३ पदावर मनोज सेठिया यांची शिफारस करण्यात आली. तर, शहर अभियंता २ हे पद रिक्त ठेवले आहे. त्यामुळे पालिकेतील सत्ताधारी भाजपचा अजब कारभार पुन्हा एकदा समोर आला आहे.