PCMC News – आर्थिक हितसंबधातून पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत ठेकेदार, बांधकाम व्यावसायिकांचे हित साधणारे निर्णय वारंवार घेतले जात असल्याचे समोरा आले आहे. महापालिकेच्या नगररचना विभागाने शंभर गुंठ्यांपर्यतच्या जागेवर बांधकाम परवानगी देताना १०० टक्के अधिमुल्य आकारून सुविधा भुखंड रद्द करण्याचे बिल्डरधार्जिणे धोरण आणले आहे. परंतु, स्थायी समितीने यावर आक्षेप घेतला असून शंभर गुंठ्यांची मर्यादा कमी करण्याचा विचार सुरु असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीनुसार दोन हेक्टरपर्यंत जागेसाठी एकत्रित सातबारा असलेल्या लहान व मध्यम भूखंडावर बांधकाम परवानगी देताना विकासकांना ५ टक्के सुविधा क्षेत्र (ॲमिनिटी स्पेस) सोडणे बंधनकारक आहे. परंतु, यामध्ये बदल करून नागरिकांसाठीचे सुविधा क्षेत्र रद्द करणारे धोरण पालिकेने आणले आहे. १००० चौरस मीटरपर्यंत (१०० गुंठे) क्षेत्र असलेल्या भूखंडांवर विकास परवानगी देताना आता सुविधा क्षेत्र सोडणे बंधनकारक राहणार नाही.

महापालिकेच्या आरक्षण समितीच्या बैठकीत १३ मार्च २०२६ रोजी अशा भूखंडांवर टीडीआर व एफएसआयच्या बदल्यात सुविधा क्षेत्र सोडण्याऐवजी त्या जागेच्या प्रचलित रेडीरेकनर दराच्या १०० टक्के अधिमूल्य आकारून विकास परवानगी देण्यात यावी, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. या अधिमूल्यापोटी जमा होणारी रक्कम ‘सुविधा क्षेत्र अधिमूल्य’ या स्वतंत्र लेखाशीर्षाखाली जमा करण्यात येईल.

हा निधी केवळ भूसंपादन व खासगी वाटाघाटीसाठीच वापरण्यात येणार आहे. हा प्रस्ताव स्थायी समितीकडे मान्यतेसाठी होता. या धोरणाबाबत स्थायी समितीकडून आक्षेप घेण्यात आला. १०० गुंठ्यापर्यंतची मर्यादा अधिक असून ती कमी करण्याबाबत सविस्तर माहिती घेऊन निर्णय घेतला जाईल, असे स्थायी समितीने स्पष्ट केले.

आरक्षित जागांवरील अतिक्रमणांची चौकशी करा
पिंपरी-चिंचवड शहरात आरक्षित जागा, आयटूआरअंतर्गंत मिळालेले भुखंड हे महापालिकेच्या ताब्यात आहेत. यासह सुविधा क्षेत्र नियमानुसार अनेक ठिकाणी लहान लहान भुखंड पालिकेला मिळालेले आहेत. त्यावर अनेक ठिकाणी अतिक्रमण झालेले आहे. त्याचा पालिकेला कोणताही वापर होत नाही. अशा जागा व त्यावर झालेल्या अतिक्रमणांची चौकशी करावी, असे आदेश स्थायी समितीने प्रशासनाला दिले आहेत.

“प्रशासनाकडून ॲमिनिटी स्पेसबाबतचा हा प्रस्ताव स्थायी समितीकडे आला. त्यांनी तो पुणे महापालिकेच्या धर्तीवर आणल्याचे म्हटले. परंतु, १०० गुंठ्यापर्यंतची मर्यादा अधिक असून त्यामुळे नागरी सुविधांसाठी मिळणारे क्षेत्र कमी होणार आहे. त्यामुळे नागरिकांचे हित विचारात घेता ही मर्यादा कमी करण्याचा विचार आहे.”
– अभिषेक बारणे, अध्यक्ष, स्थायी समिती