PCMC News – पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या उद्यान विभागाच्या वतीने आगामी आर्थिक वर्षात पाच लाख वृक्षांची लागवड करण्यात येणार आहे. त्यासाठी रोप खरेदीची निविदा प्रक्रिया राबवली जात आहे. मात्र, ही निविदा प्रक्रिया वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. एका विशिष्ट ठेकेदाराला डोळ्यासमोर ठेवून या निविदेतील अटी व शर्ती तयार केल्या असल्याचा आरोप होऊ लागला आहे. त्यामुळे रोप खरेदीला रिंगची कीड लागली आहे का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

शासनाने वृक्षारोपणाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी आणि माझी वसुंधरा अभियान २०२६ अंतर्गत महापालिकेच्या उद्यान विभागाने सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात तब्बल ५ लाख वृक्षलागवडीचे नियोजन केले आहे. या प्रकल्पासाठी उद्यान विभागाकडून कोट्यवधी रुपयांची निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली आहे. मात्र, ही निविदा प्रक्रिया पारदर्शक नसून रिंग झाल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात रंगली आहे.

एखाद्या विशिष्ट ठेकेदाराला पायघड्या घालण्यासाठी प्रशासनाने हा अटी शर्तींचा खेळ मांडल्याचा आरोप काही स्पर्धक ठेकेदारांनी केला आहे. या निविदा प्रक्रियेतील सर्वात वादग्रस्त आणि संशयास्पद ठरलेली अट म्हणजे, रोपे पुरवठा करणाऱ्या ठेकेदाराची स्वतःची रोपवाटिका (नर्सरी) महापालिका हद्दीपासून ५० किलोमीटरच्या परिसरातच असावी. या एकाच अटीमुळे राज्यातील इतर भागांतील अनुभवी आणि दर्जेदार रोप पुरवठादार या प्रक्रियेतून थेट बाद झाले आहेत.

उद्यान विभागाच्या या अजब अटीमुळे इतर ठेकेदारांना निविदेत सहभागीच होता आलेले नाही. महापालिका हद्दीपासून ५० किमी अंतरावर नेमकी कोणाची रोपवाटिका आहे, हे आधीच निश्चित करून त्यानुसारच हा मसुदा तयार करण्यात आल्याचा थेट आरोप आता केला जात आहे. केवळ एकाच ठेकेदाराचे हितसंबंध जपण्यासाठी आणि त्यालाच हे कंत्राट मिळावे, यासाठी प्रशासनाने ही खेळी खेळल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.

पाच लाख वृक्ष लागवड होणार का?
या कंत्राटानुसार संबंधित ठेकेदाराला केवळ ५ लाख रोपांचा पुरवठा करायचा नसून, त्यांचे वर्षभर संगोपन आणि देखभाल करण्याचीही जबाबदारी सोपवण्यात येणार आहे. महापालिकेच्या वतीने दरवर्षी लाखो झाडे लावली जातात. परंतु देखभाली अभावी त्यातील बहुतांश झाडे मरतात. यंदा तर निविदेच्या सुरुवातीलाच भ्रष्टाचाराचे सावट असल्याने, ५ लाख वृक्षांचे खरोखरच रोपण होणार का? त्यांचे संगोपन प्रामाणिकपणे केले जाणार का? याबाबत पर्यावरणप्रेमींनी चिंता व्यक्त केली आहे.

माझी वसुंधरा धोक्यात
राज्य शासनाच्या वतीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना माझी वसुंधऱा अभियान राबविण्याचे निर्देश आहेत. या अभियांनाअंतर्गत वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. मात्र. माझी वसुंधरा सारख्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि पर्यावरणपूरक अभियानाचा वापर काही अधिकारी स्वतःचे खिसे भरण्यासाठी करत असल्याचा संशय यामधून व्यक्त होत आहे.