PCMC News – विविध कल्याणकारी योजनांमध्ये वस्तू स्वरुपात देण्यात येणाऱ्या लाभासाठी लाभार्थ्यांच्या आधार लिंक असलेल्या बँक खात्यावर थेट अनुदान जमा करण्यात यावे असा आदेश राज्य शासनाने ५ डिसेंबर २०१६ रोजी काढला. हा आदेश स्थानिक स्वराज्य संस्था, मंडळे, महामंडळे यांना लागू करण्यात आला. असे असताना पिंपरी चिंचवड महापालिकेने शासन आदेश पायदळी तुडवत ठेकेदार पोसण्याचा धंदा गेल्या तीन वर्षांपासून सुरूच ठेवला आहे.

डीबीटी (थेट लाभ हस्तांतरण) प्रक्रिया करणे आवश्‍यक असतानाही चक्क निविदा काढत ठेकेदारांचे भले करण्यात महापालिकेचे आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त आणि अधिकारी यांनी धन्यता मानली आहे. परिणामी, विद्यार्थ्यांच्या माथी निकृष्ट साहित्य मारले जात आहे. महापालिकेच्या शिक्षण विभागाच्या वतीने २०२३-२४ या आर्थिक वर्षांपासून विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य घेण्यासाठी थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रक्रिया राबविण्यास सुरुवात झाली.

मात्र, ठेकेदारी बंद झाल्याने अधिकारी, मुख्याध्यापकांनी यामध्ये विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत असल्याचे फेक नेरिटिव्ह सेट केले. पालकांच्या काही चुकांमुळे याला बळ मिळाले. अखेर ‘डीबीटी’ योजना फसली असे भासवण्यात तत्कालीन अधिकारी यशस्वी झाले. त्याचाच आधार घेत गेल्या तीन वर्षांपासून डीबीटीमध्ये सोयीस्कर ठेकेदारांना घुसवत अधिकारी आणि प्रशासनाने टक्केवारीची मलई आपल्या खिशात घातली.

मात्र हे करत असताना थेट राज्य शासनाच्या आदेशालाच केराची टोपली दाखवली. महापालिकेच्या प्राथमिक १०८, माध्यमिक १८ आणि बालवाडीच्या २०३ शाळा कार्यान्वित आहेत. त्या शाळांमध्ये पहिली ते दहावीपर्यंत सुमारे ५० हजार विद्यार्थी शिक्षण घेतात. त्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर वह्या, दप्तर, रेनकोट, शूज असे शालेय साहित्य मोफत दिले जाते. त्यासाठी शिक्षण विभागातून कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात.

मात्र, ठेकेदार व अधिकाऱ्यांच्या दिरंगाईमुळे दरवर्षी साहित्य वाटपास विलंब होतो. तसेच यामध्ये पारदर्शकता येण्यासाठी प्रशासनाने सन २०२३-२४ मध्ये ‘डीबीटी’ करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी महापालिकेने पालक व विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्याची माहिती घेतली. त्यावर शालेय साहित्य खरेदीसाठीचे पैसे पाठवले. मात्र, पालक शालेय साहित्य न घेता पैसे परस्पर खर्च करत असल्याचा बनाव यामध्ये सहभागी असलेल्या मुख्याध्यापकांसह अधिकाऱ्यांनी केला.

मात्र, पालकांनी साहित्य खरेदी केल्यानंतर त्याच्या पावतीची शहानिशा करूनच संबंधित पालकाच्या खात्यावर पैसे वर्ग करण्याचे आदेशात म्हटले होते. याकडे दुर्लक्ष करत सरसकट सगळ्यांच्या बँक खात्यात पैसे टाकण्यात आले. त्यामुळे काही पालकांनी पैसे इतर कामासाठी खर्च केले. त्यातून थेट बँकेत पैसे टाकल्यानंतर पालक साहित्य खरेदी करत नाही हे बिंबवण्यात प्रशासनाला यश आले. अखेर २०२४-२५ पासून सुरू झाला पुन्हा टक्केवारी आणि मलिदा लाटण्याचा खेळ….