PCMC School – महापालिकेच्या शिक्षण विभागाच्या वतीने विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य घेण्यासाठी थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. त्यामध्ये ठेकेदारांना आमंत्रित करण्यात येणार असून सालबादप्रमाणे याहीवर्षी ठेकेदारांना रेड कार्पेट टाकण्यात आले आहे. मात्र, या प्रक्रियेलाच उशिर झाल्याने विद्यार्थ्यांना अनवाणी शाळेत जाण्याची वेळ आली आहे. जून महिना संपत आला असला तरी अद्याप विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य देण्यात आले नाही.

महापालिकेच्या प्राथमिक १०५, माध्यमिक १८ आणि बालवाडीच्या २०३ शाळा कार्यान्वित आहेत. त्या शाळांमध्ये पहिली ते दहावीपर्यंत सुमारे ५१ हजार विद्यार्थी शिक्षण घेतात. त्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर वह्या, दप्तर, रेनकोट, शूज असे शालेय साहित्य मोफत दिले जाते. त्यासाठी शिक्षण विभागातून कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात. मात्र, ठेकेदार व अधिकाऱ्यांच्या दिरंगाईमुळे दरवर्षी साहित्य वाटपास विलंब होतो.

तसेच यामध्ये पारदर्शकता येण्यासाठी प्रशासनाने पैसे ‘डीबीटी’ करण्याचा निर्णय घेतला. दोन वर्षापूर्वी पालिकेच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ‘डीबीटी’द्वारे पैसे देण्यास सुरुवात केली. पैसे थेट त्यांच्या खात्यात मिळाल्यानंतर पालकांच्या साहाय्याने दुकानातून स्थानिक व्यापाऱ्यांकडून ते साहित्य खरेदी करणे गरजेचे होते; परंतु पहिल्या वर्षी अनेक विद्यार्थ्यांना साहित्य मिळाले नाही.

मुख्याध्यापक, शिक्षकांनी यातील अनेक त्रुटी शिक्षण विभागाकडे मांडल्या. त्याचाच आधार घेत शिक्षण विभागाने डीबीटी व साहित्य खरेदी यामध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी ठेकेदारांना ‘रेड कार्पेट’ टाकत निविदा प्रक्रिया राबवीत नवीन डीबीटी पॅटर्न सुरू केला. यंदा देखील यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. त्यामध्ये सहभागी ठेकेदार मुलांना शालेय साहित्य देणार आहे.

तर त्याचे पैसे थेट ठेकेदाराला देण्यात येणार आहे. मात्र, जून महिना संपत आला असतानाही अद्याप या प्रक्रियेला सुरूवात झाली नाही. यावर्षी मुलांना गणवेश वेळेत मिळाले. मात्र, डीबीटीच्या निविदा रखडल्याने अद्याप शालेय साहित्य मिळाले नाही. यासाठी तातडीने प्रक्रिया करून विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य देण्याची मागणी पालकांनी केली आहे.

रेनकोट, वह्या, दप्तराची प्रतीक्षा
महापालिकेच्या वतीने मुलांना रेनकोट, शूज, वह्या, दप्तर हे साहित्य दिले जाते. त्यासाठी खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. आता पावसाला सुरूवात झाली असतानाही अद्याप मुलांना रेनकोट मिळाले नाहीत. तर शूज देखील मिळाले नसल्याने मुलांना शाळेत अनवाणी जाण्याची वेळ आली आहे.

टक्केवारींच्या गणितांमुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान
मर्जीतील ठेकेदार या निविदेत बसविण्यासाठी शिक्षण समितीमधील काहींची धडपड सुरू आहे. त्यामुळेच या निविदा प्रक्रियेला उशिर झाला असल्याची माहिती आहे. कामासाठी आपलेच ठेकेदार कसे बसतील यासाठी अटी शर्तींचा घोळ अन् टक्केवारीचा खेळ यामध्ये विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे.

“निविदा नोटीस काढली आहे. सात दिवसांची अल्पमुदतीची निविदा असेल. त्यानंतर तातडीने स्थायीची मान्यता घेऊन ठेकेदारी संस्थांना कामाचा आदेश देण्यात येईल. पंधरा दिवसांत सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य देण्यात येईल.”
– ममता शिंदे, उपायुक्त, शिक्षण विभाग.

“मे महिन्यातच याबाबत उपायुक्त व शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले होते. प्रशासनाने तातडीने निविदा प्रक्रिया राबवत मुलांना शालेय साहित्य दिले पाहिजे.”
– रविना आंगोळकर, सभापती, शिक्षण समिती.