PCMC E Office Down: महापालिकेची ऑनलाइन यंत्रणा ठप्प..! डीएमएस, डेटा सेंटर बंद; ठेकेदारांना ब्लॅकलिस्ट करणार?
PCMC E Office Down: ११२ कोटींचे सॉफ्टवेअर अन् ४०० कोटींचे डेटा सेंटर कुचकामी? पिंपरी पालिकेचे काम ठप्प झाल्याने बांधकाम विभागाचे कोट्यवधी बुडाले.

PCMC E Office Down – महापालिकेची ई ऑफिस प्रणाली अर्थात डीएमएस यंत्रणा वारंवार ठप्प होत आहे. आताही डेटा सेंटर बंद पडल्यामुळे गेल्या पंधरा दिवसांपासून महापालिकेची ऑनलाइन यंत्रणा बंद पडली आहे. त्यामुळे त्याचा कामकाजावर गंभीर परिणाम होत आहे. या प्रकरणी स्मार्ट सिटीकडून संबधित कंपनीला नोटीस बजावल्यानंतर देखील ही यंत्रणा ठप्प असल्यामुळे स्थायी समितीच्या बैठकीत यावरून चर्चा झाली.
ही यंत्रणा कुचकामी असून ठेकेदार, सल्लागारांनी यंत्रणेच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांचा डल्ला महापालिकेच्या तिजोरीवर मारला आहे. त्यामुळे त्यांना तातडीने ब्लॅकलिस्ट करा, अशी मागणी करण्यात आली. महापालिकेत ई-टपाल, डॉक्युमेंट मॅनेजमेंट सिस्टमद्वारे कागदपत्रांचे व्यवस्थापन करणारी प्रणाली (डीएमएस) विकसित करण्यात आली आहे.
या यंत्रणेवर तब्बल ११२ कोटी खर्च करण्यात येत आहे. तर हे काम स्मार्ट सिटीने उभारलेल्या डेटा सेंटरमधून चालते. त्या टेडा सेंटरवर सुमारे चारशे कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. या यंत्रणेवर कोट्यवधींचा खर्च झालेला असताना कोणत्या ना कोणत्या कारणास्तव ही यंत्रणा वारंवार ठप्प होते. त्याचा परिणाम महापालकिेच्या कामकाजावर होतो.
तब्बल १५ दिवस ही प्रणाली बंद राहिली. या दरम्यान, पालिकेचे कामकाज ठप्प झाल्याने अधिकारी, नागरिकांकडून संताप व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर संबधित कंपनीला स्मार्ट सिटीने नोटीस बजावली आहे. मात्र, सातत्याने हा प्रकार होत असल्याने स्थायी समितीत कंपनीवर कारवाईची मागणी करण्यात आली.
स्थायी समितीत सुलभा उबाळे यांनी पालिकेचे कामकाज ठप्प होणे व स्मार्ट सिटीच्या कारभारावरून प्रशासनाला खडेबोल सुनावले. महापालिकेचे कामकाज बंद असणे चुकीचे असून नागरिकांना वेठीस धरण्याचा प्रकार आहे. या कंपनीवर तातडीने कारवाई प्रस्तावित करण्याची मागणी त्यांनी केली. तसेच, स्थायी समितीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांनीही प्रणाली बंद पडल्याने आलेल्या अडचणींबाबत अधिकाऱ्यांना जाब विचाला.
बांधकाम विभागाचा कोट्यवधींचा महसूल बुडाला
महापालिकेचे ऑनलाइन कामकाज बंद झाल्यामुळे सर्वाधिक फटका बांधकाम परवानगी विभागाला बसला. सुमारे दोन आठवडे बांधकाम परवानगीशी संबधित कामे रखडली. त्यामुळे बांधकाम परवानगी विभागाचे कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडाला आहे. कामे होत नसल्यामुळे महापालिकेतील आर्किटेक्ट संघटनेने पालिका आयुक्तांसह संबधित अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन तक्रार केली आहे.
“डेटा सेंटर बंद असल्यामुळे डीएमएस प्रणाली बंद होत आहे. याबाबत ॲटॉस कंपनीने महापालिकेला पत्रव्यवहार केला आहे. डेटा सेंटर चालविण्याची जबाबदारी टेक महिंद्रा आणि क्रिस्टल या कंपन्यांची आहे. त्यांना नोटीस दिली असून तातडीने सर्व यंत्रणा सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. अन्यथा दुसरा पर्याय पहावा लागेल. त्यानंतर कोणत्याही कंपनीचे बिल, होणारे नुकसान त्याला महापालिका जबाबदार नसेल.”
– अमित पंडित, सहायक आयुक्त, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग.






