PCMC DP Plan: ‘डीपी’ हरकतींवर सुनावणी सुरू! तब्बल ५६ हजार अर्ज दाखल; ५ महिने चालणार प्रक्रिया
PCMC DP Plan: आकुर्डीतील ग. दि. माडगुळकर नाट्यगृहात ३ ऑगस्टपासून सुनावणीला सुरुवात; पहिल्या टप्प्यात पिंपरी भागातील १२ हजार ३०० हरकतींवर विचार होणार.

PCMC DP Plan – महापालिकेच्या सुधारित प्रारुप विकास योजना आराखड्यावर (डीपी) तब्बल ५६ हजार ७७१ हरकती प्राप्त झाल्या आहेत. त्यावर आकुर्डी येथील ग. दि. माडगुळकर नाट्यगृहात सोमवार (दि. ३) पासून सुनावणीला सुरूवात झाली आहे. ही सुनावणी सकाळी साडेदहा ते सायंकाळी सव्वा सहा वाजेपर्यंत चालणार आहे. पहिल्या टप्प्यात पिंपरी भागातील हरकती व सूचनावर सुनावणी घेतली जाणार आहे.
सुनावणी पाच महिने चालणार आहे. महापालिकेकडून सुधारित प्रारुप विकास योजना आराखडा १५ मे २०२५ ला प्रसिद्ध करण्यात आला. त्यावर १४ जुलै २०२५ पर्यंत हरकती व सूचना स्वीकारण्यात आल्या. त्याला नागरिकांनी प्रतिसाद देत ५६ हजार ७७९ जणांनी हरकती नोंदवल्या आहेत. हरकतींवर सुनावणी घेण्यासाठी समिती स्थापन करण्यास महापालिका सर्वसाधारण सभेने १५ मे २०२६ ला मान्यता दिली आहे.
त्यानुसार सुनावणी प्रक्रिया सोमवारपासून आजपासून सुरू केली आहे. पहिल्या टप्प्यात पिंपरी भागातील १२ हजार ३०० हरकती दाखल झाल्या आहेत. त्या नागरिकांची सुनावणी ३ ते १४ ऑगस्ट या कालावधीत घेतली जाणार आहे. नोटीस मिळालेल्यांनाच प्रवेश दिला जाणार आहे. प्रत्येक हरकतदाराला म्हणणे मांडण्यासाठी वेळ दिला जाणार आहे. नाट्यगृहात मोठी स्क्रीन लावण्यात आली आहे.
डीपी प्लान, डीपीचे गुगल इमेज, जुना डीपी प्लान लावण्यात आला आहे. सुनावणीपूर्वी हरकत नोंदवलेल्या नागरिकांना टपालाने नोटीस पाठवून सुनावणीचे ठिकाण, वेळ व दिनांक कळवण्यात येतो. सुनावणीच्या वेळी हरकतदारांच्या उपस्थितीच्या नोंदी घेण्यासाठी याद्या तयार करण्याचे काम बाकी आहे. सुनावणीसाठी ग. दि. माडगुळकर नाट्यगृह १ जुलै ते ३१ डिसेंबर पर्यंत आरक्षित करण्यात आले आहे. त्या काळात नाट्यगृह कोणालाही भाड्याने दिले जाणार नाही.
सात सदस्यीय समिती
सुनावणी समितीमध्ये नगर रचना विभागाचे निवृत्त सहसंचालक प्रकाश भुक्ते, निवृत्त उपसंचालक दत्तात्रय पवार, निवृत्त उपसंचालक उत्तरेश्वर लोंढे, पर्यावरण अभियंता नरसू शिंदे या चार तज्ज्ञांचा समावेश आहे. त्या समितीमध्ये स्थायीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे, समिती सदस्य संदीप कस्पटे व सारिका गायकवाड यांची सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात सर्वसाधारण सभेने १५ मे रोजी मंजुरी दिली आहे. समितीमार्फत सुनावणी घेतली जाणार आहे.






