PCMC Action: पिंपरी-चिंचवड पालिकेचा बडगा! भोसरी-नाशिक हायवेवर अतिक्रमणविरोधी धडक कारवाई
PCMC Action: शाळकरी मुले, महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांची होणारी अडचण दूर; रस्ते आणि पदपथ त्वरित मोकळे करण्याचे व्यावसायिकांना आदेश.

PCMC Action – भोसरी-नाशिक हायवे परिसरातील रस्त्याच्या कडेला तसेच सार्वजनिक जागांवर वाढलेल्या अतिक्रमणांविरोधात महापालिका प्रशासनाने धडक कारवाई सुरू केली आहे. रस्त्यालगत उभारण्यात आलेली पत्र्याची शेड, दुकानांसमोरील साहित्याचे ढिगारे, अनधिकृत संरचना तसेच इतर अडथळ्यांमुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत असल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून करण्यात येत होत्या.
या पार्श्वभूमीवर महापालिकेच्या पथकाने कारवाई करत अतिक्रमणे हटविण्यास सुरुवात केली. भोसरी परिसरात पुणे-नाशिक महामार्गावर वर्दळीचा मार्ग असून दिवसभर या रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात वाहनांची वर्दळ असते. मार्गाच्या दुतर्फा विविध व्यावसायिक आस्थापना आहेत. अनेक ठिकाणी दुकानांसमोरील जागेत साहित्य ठेवण्यात येत असल्याने वाहनचालकांना तसेच पादचाऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
पावसाळ्यात रस्त्याच्या कडेला चिखल आणि पाणी साचल्याने समस्या आणखी गंभीर होत आहे. महापालिकेच्या पथकाने अतिक्रमण केलेल्या ठिकाणांची पाहणी करून रस्ते आणि पादचारी मार्ग मोकळे ठेवण्याच्या सूचना संबंधित व्यावसायिकांना दिल्या. रस्त्यालगत उभारण्यात आलेल्या अनधिकृत संरचना आणि वाहतुकीला अडथळा ठरणारे साहित्य हटविण्याची कारवाई करण्यात आली.
दुकानांसमोर उभी असलेली वाहने, रस्त्यावर ठेवलेले साहित्य आणि अनधिकृत बांधकामांमुळे वाहतुकीचा वेग मंदावतो. अतिक्रमणाचा परिणाम केवळ वाहतुकीवरच होत नसून पादचाऱ्यांनाही त्याचा मोठा फटका बसत आहे. नागरिकांना थेट मुख्य रस्त्यावरून चालावे लागते. त्यामुळे अपघाताचा धोका वाढला असून शाळकरी विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक आणि महिलांना विशेष त्रास सहन करावा लागत आहे. विशेषत: सकाळी आणि सायंकाळच्या गर्दीच्या वेळेत या समस्येची तीव्रता अधिक जाणवते.
पुन्हा अतिक्रमण होऊ नये
महापालिकेने अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई केली असली तरी ती पुन्हा होणार नाही, याची खबरदारी घेणे महत्त्वाचे आहे. यापूर्वीही विविध भागांत अतिक्रमणविरोधी मोहिमा राबविण्यात आल्या; मात्र काही दिवसांनी परिस्थिती पुन्हा जैसे थे होत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे कारवाईनंतर नियमित पाहणी करून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.





