PCMC Action – उच्च न्यायालयाने एक वर्षापूर्वी आदेश देऊनही महापालिका प्रशासनाने आकुर्डीतील हॉटेल मॅजेस्टीकवर कोणतीही कारवाई केली नव्हती. तब्बल वर्षभर अनधिकृत बांधकामावर कारवाईसाठी चालढकल करण्यात आली. त्यानंतर तक्रारदाराने महापालिका आयुक्ताकडून कोर्टाचा अवमान याचिका दाखल केली. त्यावर प्रशासनाला अखेर न्यायालयाच्या अवमान याचिकेचा दणका बसला आहे.

न्यायालयाने महापालिका आयुक्तांवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढताच, खडबडून जाग आलेल्या महापालिका प्रशासनाने आकुर्डी येथील हॉटेल मॅजेस्टिक परिसरातील अनधिकृत बांधकाम आणि पत्राशेडवर बुधवारी (दि.३) हातोडा चालवला. आकुर्डी येथील हॉटेल मॅजेस्टिक परिसरात मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर बांधकाम आणि पत्राशेड उभारण्यात आले होते.

या अनधिकृत बांधकामाविरोधात न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, न्यायालयाने हे बांधकाम पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचा निष्कर्ष काढला होता. तसेच, हे अनधिकृत बांधकाम तात्काळ पाडून टाकण्याचे स्पष्ट आदेश महापालिकेला एक वर्षापूर्वीच दिले होते. न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश असतानाही, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त, अ क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी संबंधित हॉटेलच्या अनधिकृत बांधकामावर कोणतीही कारवाई केली नाही.

महापालिका प्रशासनाच्या या ढिसाळ कारभाराविरोधात तक्रारदाराने न्यायालयात धाव घेतली. आदेशाचे पालन न झाल्याने तक्रारदाराने थेट महापालिका आयुक्तांविरुद्ध न्यायालयात कोर्ट अवमान याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायालयाने महापालिका प्रशासनाच्या सुस्त कारभारावर आणि निष्क्रीयतेवर अत्यंत कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी कडक कारवाईचा इशारा मिळताच महापालिका वर्तुळात खळबळ उडाली.

न्यायालयाने थेट आयुक्तांनाच फैलावर घेतल्यामुळे महापालिकेची संपूर्ण यंत्रणा तात्काळ कामाला लागली. कोणतीही सवलत न देता, पालिकेच्या अतिक्रमण विरोधी पथकाने मोठी साधनसामग्री आणि पोलीस बंदोबस्तासह बुधवारी आकुर्डीतील हॉटेल मॅजेस्टिक परिसरात तळ ठोकला. वर्षभर ज्या बांधकामाला हात लावण्याचे धाडस अधिकारी दाखवत नव्हते. तेच अनधिकृत बांधकाम आयुक्तांवर ताशेरे ओढल्यानंतर जमीनदोस्त झाले.

जबाबदारी टाळणाऱ्यांवर कारवाई होणार का?
या धडक कारवाईमुळे परिसरात अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. न्यायालयाने चपराक लगावल्यानंतरच पालिकेला जाग का येते? असा सवाल आता स्थानिक नागरिक विचारत आहेत. या कारवाईमुळे कायद्याचा आदर सर्वांनाच करावा लागेल, हा स्पष्ट संदेश प्रशासनाने दिला असला, तरी वर्षभर कारवाई टाळणाऱ्या बेजबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.