PCMC News – पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या वतीने देण्यात येणाऱ्या उद्योगधंदा, व्यवसाय, साठा तसेच इतर परवान्यांमध्ये अनियमितता होत असल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. बोगस कागदपत्रे, प्रत्यक्ष स्थळपाहणी न करता तसेच चुकीच्या जागांवर परवाने देत नागरिकांच्या जीवाशी खेळ सुरू आहे. सन २०२२ पासून आकाशचिन्ह व परवाना विभागामध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता सुरू असल्याची तक्रार महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्याकडे करण्यात आली आहे.

त्यामुळे महापालिकेच्या कारभारावर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले असून संपूर्ण परवाना यंत्रणेची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. राज्य शासनाने २९ सप्टेंबर २०२२ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार अनधिकृत बांधकाम किंवा चुकीच्या वापराच्या जागांना परवाने देऊ नयेत, अशी स्पष्ट अट असताना प्रत्यक्षात अशा जागांना परवाने दिले जात असल्याचे समोर येत आहे. उपयुक्तता प्रमाणपत्र नसताना किंवा अवैध व्यावसायिक वापर असतानाही मंजुरी देण्यात आली आहे.

त्यामुळे शासन निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसून महापालिकेच्या वतीने थेट शासनाचीच फसवणूक केली जात आहे. परवाना प्रक्रियेत स्पष्ट नियम व जबाबदारी निश्चित करणारी प्रणाली नसल्यामुळे मनमानी कारभार सुरू आहे. कोणत्या टप्प्यावर कोण पडताळणी करणार? कोणाला जबाबदार धरणार? याबाबत ठोस मार्गदर्शक तत्वे नसल्याने अनियमिततेला खतपाणी मिळत आहे. काही प्रकरणांत खोटी किंवा बनावट कागदपत्रे वापरून परवाने मंजूर करण्यात आले आहेत.

नागरिकांना परवाने मिळवण्यासाठी अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी, अर्ज मुद्दाम प्रलंबित ठेवणे, वारंवार हरकती काढणे आणि कामासाठी अनधिकृत पैशांची मागणी अशा प्रकारांमुळे नागरिकांची आर्थिक लूट होत असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. नियम पाळणाऱ्यांना त्रास दिला जातो, तर नियमभंग करणाऱ्यांना सुलभ मंजुरी मिळत असल्याची टीका होऊ लागली आहे.

“ही तक्रार सार्वजनिक हितासाठी करण्यात आली आहे. प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन पारदर्शक व कठोर कारवाई करावी. परवाना आणि कायदा विभागाचा कार्यभार एकाच अधिकाऱ्याकडे असल्यामुळे निष्पक्षता बाधित होऊ शकते. हे दोन्ही विभाग स्वतंत्र करण्याची गरज आहे. कायदेशीर बाबींचा स्वतंत्रपणे विचार होण्यासाठी कायदा ज्ञान असलेल्या अधिकाऱ्याला स्वतंत्र जबाबदारी देण्याची आवश्‍यकता आहे.”
– सरदार रविंद्र सिंह, अध्यक्ष, ज्ञानमाता माहिती अधिकार नागरिक समूह