PCMC 60 Crore Scam – अंदाजपत्रकात नवीन कामाचा समावेश, प्रशासकीय, तांत्रिक मान्यता आणि काम पूर्ण होईपर्यंत तरतूद, तरतूद संपल्यास स्थायी समिती किंवा महापालिका सभेकडे विषयपत्र सादर करणे, उपसूचनेद्वारे वाढ व घट करणे तसेच कामाची बिले तयार करण्याची जबाबदारी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांची आहे. त्याला कनिष्ठ अभियंता, उपअभियंता, उपलेखापाल, लेखापाल, लेखाधिकारी, कार्यकारी अभियंता, सहशहर अभियंता व शहर अभियंता हे जबाबदार असतात.

बिले तयार करणाऱ्या विभागप्रमुखाला जबाबदार धरणे आवश्यक आहे, असे पत्र सक्तीच्या रजेवर असलेले महापालिकेचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांनी दक्षता विभागाला दिले आहे. वेगवेगळ्या १४ बोगस उपसूचनांद्वारे तब्बल ६० कोटी रुपयांची बिले ठेकेदारांना मार्च अखेर आली आहेत. तो ५२ कोटींवरून ६० कोटींवर पोहचलेला आर्थिक घोटाळा शहरात गाजत आहे.

त्या प्रकरणी प्रवीण जैन यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आले आहेत. तर, चौकशी समितीने प्राथमिक अहवाल आयुक्तांना सादर केला आहे. त्यावरून प्रवीण जैन यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी महापौर रवी लांडगे यांच्यासह स्थायी समितीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांनी आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्याकडे केली आहे. तसे न केल्यास आम्ही गुन्ह्या दाखल करू, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

त्यानंतर मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी जैन यांनी महापालिकेच्या दक्षता विभागास पत्र दिले आहे. सर्व मंजुरीची प्रक्रिया पूर्ण केल्याची खात्री करूनच संबंधित विभागप्रमुखाने कामकाजाची बिले तयार करून घेऊन त्यावर स्वाक्षरी करणे बंधनकारक आहे. विभागप्रमुख ती जबाबदारी झटकू शकत नाही, उपसूचनेच्या प्रकरणामध्येही जी कामे चालू असून, ज्या कामांना तरतूद उपलब्ध नाही.

अशा कामांना तरतूद उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी ही संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांची आहे. त्यानुसार, कनिष्ठ अभियंता, उपअभियंता व इतर संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांनी त्यांच्याकडे प्राप्त झालेल्या उपसूचनांच्या आधारे त्या मान्य असल्यानेच बिले तयार केली. त्या उपसूचना मान्य असल्याने सर्वांनी बिलावर स्वाक्षरी करून बिले लेखा विभागाकडे सादर केली.

काय म्हटले आहे पत्रात?
दरम्यान, संबंधित विभागप्रमुखांनी उपसूचना मान्य असल्याने लेखा विभागाला बिले सादर केली. या उपसूचना २४ मार्चच्या अर्थसंकल्पाच्या महापालिका विशेष सभेच्या अनुषंगाने लेखा विभागाकडे सादर केल्या होत्या. त्यामुळे उपसूचना वा सन २०२५-२६ चे सुधारित अर्थसंकल्पामधील तरतुदींच्या वाढ व घट संदर्भातील असल्याने ३१ मार्च हा आर्थिक वर्षाचा शेवटचा दिवस असल्याने ही बिले देणे आवश्यक होते.

या प्रकरणी बिले तयार करणाऱ्या विभागप्रमुखाला प्रथम जबाबदार धरणे आवश्यक आहे. संबंधित विभाग प्रमुखांनी उपसूचना मान्य नसल्यास बिले तयार करायची नव्हती. बिले तयार झाली नसती तर, ती लेखा विभागाला प्राप्त झालीच नसती, असे जैन यांनी पत्रात नमूद केले आहे.