Bombay High Court On Footpaths Streets| रस्त्याच्याकडेला, फुटपाथवर अनेकदा फेरीवाले बसलेले दिसतात. मात्र याचा सर्वसामान्य नागरिकांना वाहतुकीसाठी आणि चालण्यासाठी अडथळा निर्माण होतो. यावरुन पदपथांवर अतिक्रमण रोखण्यात अपयशी ठरलेली मुंबई महापालिका आणि पोलिसांवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहे. पंतप्रधान आणि इतर व्हीव्हीआयपींसाठी एका दिवसासाठी रस्ते आणि फूटपाथ मोकळे केले जातात, मग सर्वसामान्यांसाठी ते का मोकळे ठेवले जात नाही? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी एका प्रकरणासंदर्भात केला.

मोकळे फूटपाथ आणि चालण्यासाठी सुरक्षित जागा असणे हा प्रत्येक व्यक्तीचा मूलभूत अधिकार आहे आणि सरकारने ते उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे, असे निरीक्षण न्या. एम. एस. सोनक आणि न्या. कमल खटा यांच्या खंडपीठाने नोंदविले. शहरातील बेकायदा फेरीवाल्यांसंदर्भात उच्च न्यायालयाने गेल्यावर्षी स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. त्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.

कोर्टाने काय म्हंटले ?  

• “जेव्हा पंतप्रधान किंवा इतर महत्त्वाच्या व्यक्ती येतात तेव्हा रस्ते, फुटपाथ तातडीने मोकळे केले जातात. हे लोक शहरात असेपर्यंत हे सारं मोकळं असतं. त्यावेळेस हे कसं शक्य होतं? इतर सर्वांसाठी हे असं उपलब्ध करुन देणं शक्य नाही का? नागरिक कर भरतात. त्यांना मोकळे फुटपाथ आणि चालण्यासाठी सुरक्षित जागा मिळणं आवश्यक आहे,” असं कोर्टाने म्हटलं आहे.
• “आपण आपल्या मुलांना फुटपाथवरुन चालायला सांगतो. मात्र चालण्यासाठी फुटपाथवर जागच नसेल तर आपल्या मुलांनी काय करावं?” असा सवालही कोर्टाने उपस्थित केला. मागील अनेक वर्षांपासून वेगवेगळ्या यंत्रणा आम्ही यावर काम करत असल्याचा दावा करत आहेत.
• याबाबात राज्य सरकारला मोठा निर्णय घ्यावा लागेल. काय करावं याचा केवळ विचार करत बसणं योग्य ठरणार नाही. या ठिकाणी इच्छाशक्तीचा आभाव दिसत आहे. कारण जिथे इच्छा असते तिथे नक्कीच मार्ग सापडतो,” असं उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
•  “एकत्र येऊन संयुक्तपणे कारवाई करा. एका रस्त्यापासून सुरुवात करा. बेकायदेशीर फेरीवाले ओळखणे हेच मोठं आव्हान असेल. त्यांची नोंद ठेवली जात नसल्याने ते पुन्हा पुन्हा येतात,” असं कोर्टाने म्हटलं आहे. Bombay High Court On Footpaths Streets|

महापालिका वेळोवेळी कारवाई करत असते, मात्र हे फेरीवाले आणि विक्रेते पुन्हा पुन्हा तिथे येतात, असे मुंबई महानगरपालिकेची बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील एस. यू. कामदार यांनी सांगितले. तसेच महापालिका जमीनीखाली मार्केट्स उभारता येतील का याचाही विचार करत असल्याचे कामदार यांनी सांगितले. मात्र यावरूनही कोर्टाने त्यांना फटकारले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 22 जुलै रोजी होणार आहे.

हेही वाचा: 

राणा दाम्पत्याला न्यायालयाकडून शेवटची संधी ; म्हणाले,”‘ती’ मागणी केल्यास दंड ठोठावणार”