Pavana Pipeline Project: पवना जलवाहिनीचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर; ‘त्या’ एका निर्णयामुळे १० ते १५ हजार एकर शेती धोक्यात?
Pavana Pipeline Project: राजकीय मतभेद बाजूला सारून लोकप्रतिनिधींनी एकत्र येण्याची शेतकऱ्यांची भावना; पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पावरून मावळात हालचालींना वेग.

Pavana Pipeline Project – पिंपरी-चिंचवड शहराच्या पाणीपुरवठ्यासाठी पवना धरणातून थेट बंदिस्त जलवाहिनी (पाइपलाइन) टाकण्याच्या प्रस्तावावरून तालुक्यात पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. या प्रकल्पासंदर्भात राज्य सरकारच्या स्तरावर हालचाली सुरू असून, ३ जुलै रोजी मुंबईतील विधानभवनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.
या बैठकीपूर्वी मावळातील शेतकरी, विविध संघटना आणि राजकीय पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या भूमिका स्पष्ट करत प्रकल्पाबाबतच्या चिंता शासनासमोर मांडल्या आहेत. मावळातील शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, पिंपरी-चिंचवड शहराला पाणीपुरवठा करण्यास त्यांचा विरोध नाही. मात्र, धरणातून थेट बंदिस्त जलवाहिनीद्वारे पाणी नेल्यास नदीपात्रातील पाण्याचा प्रवाह कमी होऊन शेती,
पर्यावरण आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकतो, अशी त्यांची भीती आहे. त्यामुळे शहराच्या पाण्याच्या गरजा आणि मावळच्या शेतीचे हित या दोन्ही बाबींचा समतोल राखणारा पर्याय स्वीकारावा, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत. पवना नदीतील प्रवाह कायम राहणे ही परिसरातील शेतीसाठी अत्यंत महत्त्वाची बाब असल्याचा दावा शेतकरी करत आहेत.
नदीपात्रातील पाण्यावर परिसरातील बागायती शेती, भाजीपाला, फुलशेती, ऊस, फळबागा तसेच पशुधनाचा मोठ्या प्रमाणात आधार आहे. बंदिस्त जलवाहिनी झाली तर नदीतील पाण्याचा प्रवाह कमी केला जाईल असा स्थानिक शेतकऱ्यांचा समज आहे. या विषयावर मावळातील विविध राजकीय पक्षांच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनीही आपापल्या भूमिका मांडल्या आहेत. अनेकांनी शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य देण्याची गरज व्यक्त केली असून,
शासनाने सर्व संबंधित पक्षांशी चर्चा करून सर्वमान्य तोडगा काढावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. या पार्श्वभूमीवर माजी राज्यमंत्री बाळा भेगडे आणि आमदार सुनील शेळके यांनी राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून या प्रश्नावर एकत्रित भूमिका घ्यावी, अशी भावना काही शेतकरी व्यक्त करत आहेत.
३ जुलै रोजी मुंबईत होणाऱ्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, संबंधित विभागांचे अधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि इतर संबंधित उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. या बैठकीत पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पासंदर्भातील विविध बाजूंचा आढावा घेऊन पुढील भूमिका निश्चित केली जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे. या बैठकीकडे मावळातील शेतकरी, धरणग्रस्त, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका तसेच स्थानिक नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
स्थानिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होण्याची शक्यता
स्थानिक शेतकऱ्यांच्या माहितीनुसार, पवना धरणाच्या पाण्यावर सुमारे १० ते १५ हजार एकर क्षेत्रातील बागायती शेती अवलंबून आहे. याशिवाय परिसरातील पॉलीहाऊसमधील फुलशेती, ऊस लागवड, विविध फळबागा आणि भाजीपाला उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर या पाण्यावर आधारित आहे.
पशुपालन, दुग्धव्यवसाय आणि जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याचाही प्रश्न या नदीशी निगडित असल्याने भविष्यात अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता शेतकरी व्यक्त करत आहेत. मावळातील बहुतांश कुटुंबांचे मुख्य उत्पन्न शेती व शेतीपूरक व्यवसायांवर अवलंबून आहे. त्यामुळे पाणी उपलब्धतेत कोणताही मोठा बदल झाल्यास स्थानिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकतो, असे मत अनेक शेतकऱ्यांनी व्यक्त केले आहे.
“गेल्या अनेक दशकांपासून पिंपरी-चिंचवड शहराला पवना धरणातून पाणीपुरवठा होत असून, शहराच्या विकासात या पाण्याचा मोठा वाटा आहे. त्यामुळे भविष्यातील कोणताही निर्णय घेताना धरणग्रस्त आणि स्थानिक शेतकऱ्यांच्या हिताचाही तितकाच विचार व्हावा.”
– ज्ञानेश्वर दळवी, शेतकरी नेते






