नवी दिल्ली – शैक्षणिक संस्थांमध्ये संशोधन आणि विकासाचे काम वाढावे. त्यांना अधिक पेटंट मिळावी म्हणून सरकारने शैक्षणिक संस्थांना पेटंट शुल्कात 80 टक्‍क्‍याची कपात जाहीर केली आहे.

अगोदर ही सवलत फक्त सरकारी शैक्षणिक संस्थांना देण्यात आली होती. आता सर्वच शैक्षणिक संस्थांना ही सवलत देण्यात आली आहे. त्यामुळे शैक्षणिक संस्थांमध्ये संशोधन वाढेल असे सरकारने म्हटले आहे. उद्योग आणि वाणिज्य मंत्रालयाने या संदर्भात काढलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, भारताला आत्मनिर्भर व्हायचे असेल तर भारतामध्ये मूलभूत संशोधन होण्याची गरज आहे. भारतातील शैक्षणिक संस्था संशोधन क्षेत्रात चांगले काम करतात. मात्र शुल्क जास्त असल्यामुळे पेटंटसाठी या संस्था आग्रही नसतात.

आता पेटंटचे शुल्क कमी केल्यामुळे या शैक्षणिक संस्था पेटंट नोंदणीसाठी पुढाकार घेतील अशी अपेक्षा आहे. सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे आत्मनिर्भर भारतासाठी मदत होईल. भारतामध्ये शैक्षणिक संस्थातून नवे प्रयोग व्हावे, त्याचबरोबर स्टार्टअपची संख्या वाढावी यासाठी केंद्र सरकार अनेक पातळ्यांवर प्रयत्न करीत आहे.

गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतामध्ये स्टार्टअपची संख्या वाढली आहे. यामुळे आधुनिक जगात नवे उद्योग निर्माण होण्यास मदत होत आहे. पेटंट संदर्भातील दावा दाखल केल्यानंतर आगोदर पेटंट मिळण्यास 72 महिन्याचा कालावधी लागत होता. आता बारा ते तीस महिन्यांमध्ये पेटंट मिळण्याची सुविधा उपलब्ध झाली आहे.