पुणे – शैक्षणिक संस्थांचे शुल्क निश्चित करण्याची जबाबदारी असलेल्या शुल्क नियामक प्राधिकरणाने राज्यातील विना-अनुदानित खासगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थांतील नियमबाह्य शुल्कवाढीला मंजुरी दिल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली आहे. प्राधिकरणाने राज्यातील तब्बल ६९५ संस्थांच्या बेकायदेशीर शुल्कवाढीला मंजुरी दिल्याने शैक्षणिक क्षेत्रात खळबळ माजली आहे. नियमबाह्य शुल्कवाढीचे प्रकरण युवा सेनेचे सहसचिव कल्पेश यादव यांनी उघडकीस आणले आहे. याबाबत त्यांनी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे सचिव वेणुगोपाल रेड्डी यांच्यासह शुल्क नियामक प्राधिकरणाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल केली आहे. राज्य विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था अधिनियमनुसार संस्थांनी शुल्कवाढीचा प्रस्ताव ३१ ऑक्टोबरपूर्वी सादर करणे बंधनकारक आहे. मात्र, प्राधिकरणाने कायद्याला बगल देत ७ वेळा बेकायदेशीरपणे मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे प्राधिकरणाची भूमिका संशयास्पद आहे. ही सर्व प्रक्रिया पूर्णपणे नियमबाह्य, संस्थांच्या हितासाठी आखली असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. प्राधिकरणाने ३१ मार्चनंतरही २ एप्रिल ते २३ जुलै २०२५ दरम्यान ४० बेकायदेशीर बैठकांचे आयोजन केले. या बैठकींना तंत्र, वैद्यकीय, आयुष आणि उच्च शिक्षण विभागांचे अधिकारी सतत अनुपस्थित राहिले. कायद्याने अपेक्षित उपस्थिती नसेल, तर या बैठकींमधून घेतलेले निर्णय पूर्णतः बेकायदेशीर ठरतात. त्यामुळे ही बेकायदेशीर शुल्कवाढ त्वरित रद्द करून मागील वर्षाचे शुल्कच लागू करावे, अशी मागणी होत आहे. कारवाई होणार? नियमबाह्य शुल्कवाढीमुळे शिक्षण संस्थांचे दाबे दणाणले आहे. त्याचबरोबर शुल्क नियामक प्राधिकरणच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. कायद्यानुसार शिक्षण संस्थांना शुल्कवाढीचे प्रस्ताव सादर करण्यासाठी मुदतवाढ दिली जात नाही. वेळेत शुल्कवाढीचे प्रस्ताव आले नाही तर मागच्या वर्षातील शुल्क निर्धारित केले जाते. त्यामुळे आता शुल्कवाढ रोखली जाणार की पूर्वीचे शुल्क आकारले जाणार, हे आता पाहावे लागणार आहे. याप्रकरणी राज्य शासन काय कारवाई करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. … अन्यथा आंदोलन सध्या शिक्षणाच्या नावावर पालक, विद्यार्थ्यांची लूट सुरू आहे. त्याला प्राधिकरण वाट मोकळी करून देत आहे. सर्व बेकायदेशीर शुल्कवाढीचे निर्णय तात्काळ रद्द करून मागील वर्षाचे शुल्कच लागू करावे, अनुपस्थित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी, तसेच प्राधिकरणाच्या मनमानीवर चाप बसवावा. अन्यथा रस्त्यावर उतरून आंदोलन छेडण्याचा इशाराही युवा सेनेचे कल्पेश यादव यांनी दिला आहे.
