Panshet Flood Victims – पानशेत धरण दुर्घटनेमुळे बाधित झालेल्या पुरग्रस्तांच्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या विविध प्रश्नांवर सकारात्मक निर्णय घेतल्यामुळे सहा हजार पूरग्रस्तांचा मोठा दिलासा मिळाला आहे. या पूरग्रस्तांच्यावतीने ना. मकरंद पाटील यांचे आभार मानण्यात आले. पानशेत धरण 1961 साली फुटले. त्यानंतर आलेल्या पूर परिस्थितीमुळे नागरिकांचे विविध ठिकाणी तात्पुरते पुनर्वसन करण्यात आले होते.

यामध्ये या पुनर्वसित नागरीकांना उपलब्ध करुन दिलेल्या गाळ्यांची मालकी हक्काची रक्कम भरून घेणे, पूरग्रस्तांनी केलेले अनधिकृत हस्तांतरण नियमित करून देणे, पूरग्रस्तांना दिलेल्या गाळ्याच्या सभोवतालच्या मोकळ्या जागेत केलेले अतिक्रमण नियमित करून देणे यासारखे विविध प्रश्न प्रलंबित होते. या प्रलंबित प्रश्नांबाबत निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी डिसेंबर, 2018 पर्यंतचीच मुदत होती.

ही मुदत संपल्यानंतर सर्व कामकाज थांबले होते. या झालेल्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीसाठी मुदतवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत मदत व पुनर्वसन विभागास सादर करण्यात आला होता. सदर प्रस्तावास ना. मकरंद पाटील, यांनी तात्काळ आदेश दिल्यामुळे पुणे येथील सुमारे सहा हजार पानशेत धरणग्रस्त विस्थापित नागरिकांचे प्रश्न सुटले आहेत.

दरम्यान, या नागरिकांना विलंब शुल्क भरण्याची मुदत डिसेंबर, 2028 पर्यंत वाढवून देण्यात आली आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे पूरग्रस्तांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. राज्य शासन हे पानशेत पूरग्रस्तांच्या न्याय्य हक्कांचे संरक्षण व त्यांच्या पुनर्वसनासाठी कटिबद्ध असून, आवश्यकतेनुसार पुढील उपाययोजनाही करण्यात येतील, असे ना. मकरंद पाटील यांनी यावेळी सांगितले.