पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडून शहरातील व्यावसायिक अस्थापनांना मीटरद्वारे पाणी देऊन पाण्याचे बील आकारले जाते. बील वेळेत न भरणाऱ्या मिळकतींचा पुरवठा बंद केला जातो, त्यामुळे, पालिकेची कारवाई टाळण्यासाठी अनेक व्यावसायिक मीटरचे ग्राहक पालिकेस धनादेश देत आहेत.

परंतु, हे धनादेश बाऊंस होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे यापुढे पाणीपट्टीचे बील धनादेशाद्वारे न घेता रोख अथवा आॅनलाइनद्वारेच घेण्याचा निर्णय पाणीपुरवठा विभागाने घेतला आहे. याबाबतचा प्रस्ताव या विभागाकडून महापालिका आयुक्तांच्या मान्यतेसाठी ठेवण्यात येणार असून त्यानंतर त्याची तत्काळ अंमलबजावणी केली जाणार असल्याची माहिती प्रशासकीय सूत्रांनी दिली.

महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, जानेवारी २०२४ ते जुलै २०२४ अखेर पाणीपुरवठा विभागाकडे सुमारे ५६६० ग्राहकांनी सुमारे ३४ कोटी १२ लाख २९ हजार रूपयांचे बील जमा केले आहे.

त्यातील, सुमारे १२८ धनादेश वेगवेगळ्या कारणांनी बाऊंस झाले असून त्यांची रक्कम सुमारे ७६ लाख १५ हजार रूपयांची आहे. प्रामुख्याने महापालिकेचे पथक कारवाईसाठी गेल्यानंतर पथकाची कारवाई टाळण्यासाठी दिलेले हे धनादेश आहेत.

त्यामुळे, थकबाकी वसूली टाळण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात धनादेशाचा वापर केला जात असल्याने पाणीपुरवठा विभागाकडून पाणीपट्टीची बिले तसेच थकबाकी आॅनलाइन वसूल करण्याबाबत गांभीर्याने विचार केला जात आहे.

यामुळे खटले दाखल नाहीत…
धनादेश बाऊंस झाल्यास कायद्यात थेट कारावासाची शिक्षा आहे. मात्र, एवढया मोठ्या प्रमाणात धनादेश बाऊंस झाल्याने महापालिकेस दावे दाखल करण्यासाठी मोठा खटाटोप करावा लागणार आहे. तसेच ही प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबीत राहिल्यास त्यासाठीचा खर्चही अधिक असल्याने पालिकेकडून खटले दाखल केले जात नाहीत.