Pabal MIDC – परिसरात तब्बल ७४३ हेक्टर जमिनीवर औद्योगिक वसाहत उभारण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून (एमआयडीसी) युद्धपातळीवर काम सुरू झाले आहे. प्राथमिक सर्व्हे, राजपत्र प्रसिद्ध करणे आणि भूसंपादनासाठी ७/१२ उताऱ्यावर ‘राखीव क्षेत्र’ नोंदवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. यानंतर हरकतींचा टप्पा सुरू होणार असून, ही प्रक्रिया आंदोलनाकडे न जाता शांततेत पार पडली,

तरच या औद्योगिक वसाहतीचे भवितव्य निश्चित होणार आहे. अनेक वर्षांपासून भीषण पाणीटंचाईशी सामना करत या भागातील शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी जपल्या आहेत. त्यामुळे आता जमिनी संपादित करताना शासनाने न्यायाची भूमिका घ्यावी, अशी रास्त अपेक्षा व्यक्त होत आहे. मात्र, योग्य माहितीअभावी शेतकरी सध्या द्विधा मनस्थितीत आहेत.

जमीन अधिग्रहणाची प्रक्रिया सहसा ‘हरकती नोंदवणे व त्यांचे निवारण करणे’ या टप्प्यावर अडखळते. ही प्रक्रिया वेळखाऊ असून, या काळात विविध अफवांचे पीक पिकते. शासनाकडून शेतकऱ्यांना वेळेवर विश्वासात घेतले जात नसल्याने, शेतकरी थेट “जमिनी द्यायच्याच नाहीत” अशी भूमिका घेऊन आंदोलनाच्या पवित्र्यात येतात. अधिकारी वर्गही अनेकदा दबावाखाली काम करत असल्याने ही प्रक्रिया पारदर्शक ठेवणे आणि शेतकऱ्यांचा विश्वास संपादन करणे अत्यंत गरजेचे आहे.

एमआयडीसीबाबत शेतकऱ्यांमध्ये दोन प्रवाह
पहिली बाजू, एमआयडीसीमुळे स्थानिक तरुणांच्या हाताला रोजगार मिळेल, व्यापार वाढेल, आर्थिक अडचणी दूर होतील, परतावा म्हणून विकसित जागा मिळेल आणि तरुणांच्या विवाहाचा प्रश्न सुटेल. दुसरी बाजु म्हणजे, मिळणारा पैसा टिकेल का? कुटुंबात जमिनीचे वाद आणि वाटेकरी वाढतील का? जमिनी गेल्यानंतर भविष्यात मुलांचे काय होणार? आणि एमआयडीसीमुळे परिसरात गुन्हेगारी वाढून तरुण भरकटतील का?

लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाची भूमिका निर्णायक
जमीन अधिग्रहण करताना गैरसमज पसरणे नैसर्गिक आहे. त्यामुळे शासनाने थेट शेतकऱ्यांशी संवाद साधून प्रत्येक समस्येवर मार्ग काढणे आवश्यक आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी आपली भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे. योग्य आर्थिक मोबदला, विकसित जमिनीचा परतावा, स्थानिक तरुणांना नोकरीची हमी आणि भविष्याची ठोस तरतूद या मुद्द्यांवर प्रशासनाने व लोकप्रतिनिधींनी सर्वमान्य तोडगा काढून शेतकऱ्यांना आश्वस्त केले, तरच या प्रकल्पाचा मार्ग सुकर होईल.