P. Chidambaram : केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ हा आर्थिक रणनीती आणि मुत्सद्देगिरीच्या कसोटीवर पूर्णपणे अपयशी ठरल्याची टिका माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम (P. Chidambaram) यांनी रविवारी कॉंग्रेसच्या मुख्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना केली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्वतःच्याच आर्थिक सर्वेक्षणातील शिफारसींना केराची टोपली दाखवून, केवळ संक्षिप्त शब्दांच्या घोषणाबाजीतून जनतेची दिशाभूल केल्याचा आरोप त्यांनी केला. हा अर्थसंकल्प वित्तीय तूट कमी करण्यात अपयशी ठरला असून महसुली तूट अजूनही १.५ टक्क्यांवरच कायम आहे. सरकारने ज्या वेगाने वित्तीय तूट कमी करणे अपेक्षित होते, तसे कोणतेही धाडसी पाऊल उचलले नसल्याचे त्यांनी म्हणटले. रोजगाराच्या मुद्द्यावरून सरकारला घेरताना चिदंबरम यांनी मनरेगाच्या नामकरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ते म्हणाले की, जुन्या मनरेगा अंतर्गत ८८,००० कोटी रुपयांच्या खर्चात वर्षाला सरासरी ५० दिवसांचा रोजगार दिला जात होता. आता सरकारने या योजनेचे रूपांतर विकसित भारत – गॅरंटी फॉर रोजगार अँड आजीविका मिशन ग्रामीण कायद्यात करून १२५ दिवसांच्या रोजगाराचे आश्वासन दिले आहे. मात्र, यासाठी केवळ ९५,००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. अशा स्थितीत फक्त ७,००० कोटी रुपयांच्या वाढीव निधीतून सव्वा दोन पट जास्त दिवसांचा रोजगार सरकार कसा काय देऊ शकणार, असा सवाल त्यांनी विचारला.यातून सरकारची आश्वासने किती पोकळ आहेत हेच स्पष्ट होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. देशांतर्गत गुंतवणूक आणि जागतिक व्यापारातील आव्हानांकडेही या अर्थसंकल्पात दुर्लक्ष झाल्याचे चिदंबरम यांनी सांगितले. खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीचा अभाव, चीनसोबतची वाढती व्यापारी तूट आणि परकीय गुंतवणुकीचा देशाबाहेर जाणारा ओघ यांसारख्या गंभीर समस्यांवर अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात कोणतेही समाधान शोधण्यात आलेले नाही.अमेरिकेने लादलेल्या व्यापार शुल्कामुळे भारतीय निर्यातदारांवर येणारा ताण आणि भांडवली खर्चात झालेली कपात यांमुळे भविष्यात रोजगाराची परिस्थिती अधिक बिकट होईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. तरुणांना रोजगाराची कोणतीही दिशा न दाखवणारा हा अर्थसंकल्प संसदेतही नीरस ठरला असून, भाषणादरम्यान अनेकदा संसद टीव्हीचे प्रक्षेपणही खंडित झाल्याचा टोला त्यांनी लगावला.
