नवी दिल्ली – मणिपूर हिंसाचारप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयातर्फे सीबीआयच्या तपासावर लक्ष ठेवण्यासाठी मराठी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मणिपूर हिंसेची सीबीआय चौकशी आता दत्ता पडसळगीकर यांच्या निगराणीत होणार आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर मणिपूर हिंसाचार प्रकरणी सुनावणी झाली.

सीबीआयकडून महिलांवर झालेल्या अत्याचाराप्रकरणी तपास सुरू आहे. त्या तपासावर देखरेख करण्यासाठी न्यायालयाने इतर राज्यातील पोलिस प्रतिनिधी म्हणूून पडसळगीकर यांची निवड केली आहे. संसदेपासून विधीमंडळापर्यंत मणिपूर हिंसाचाराचा मुद्दा पेटला आहे. मैतेई आणि नागा-कुकी या दोन समाजात गेल्या तीन ते चार महिन्यांपासून संघर्ष वाढला आहे.

सुप्रीम कोर्टापासून संसेदपर्यंत सगळीकडे हा मुद्दा गाजला. त्यामुळे मणिपूरमध्ये सीबीआय चौकशी लावण्यात आली. या तपासासाठी एसपी दर्जाचे पाच अधिकारी न्यायालयाकडून नियुक्त करण्यात आले आहेत, त्यात पडसळगीकर यांचाही समावेश असेल.

पडसळगीकर यांनी मुंबईचे पोलीस आयुक्त म्हणून काम केले आहे. मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्‌यानंतर परदेशातील तपासात त्यांनी उल्लेखनीय कामगिरी बजावली होती. मुंबईचे 40 वे पोलीस आयुक्त म्हणून जबाबदारी त्यांनी स्वीकारली होती.

पडसळगीकर यांनी दहा वर्षे आयबीमध्ये काम केले होते. पडसळगीकर हे 1982 च्या बॅचचे आयपीएस अधिकारी आहेत. नागपूर, कऱ्हाड आणि नाशिकमध्ये अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक म्हणून जबाबदारी सांभाळली आहे. उस्मानाबाद आणि साताऱ्याचे ते अधीक्षक होते.

देखरेख समितीत कोण?
मणिपूर हिंसाचार पीडितांच्या मानवतावादी पैलूंवर देखरेख करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय तीन माजी उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. गीता मित्तल यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत शालिनी जोशी (माजी मुंबई उच्च न्यायालय न्यायाधिश) आणि आशा मेनन (माजी दिल्ली उच्च न्यायालय न्यायाधीश) यांचा समावेश आहे.

एसआयटीमध्ये किमान एक पोलीस निरीक्षक असावा, हा पोलीस निरीक्षक इतर राज्यातील असावा. जे इतर राज्यातील पोलीस महासंचालक दर्जाचे 6 अधिकारी असावेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत.