नवी दिल्ली : गुजरातमध्ये करोनाचा उद्रेक पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे राज्यातील परिस्थिती अत्यंत वाईट होत आहे. विविध माध्यमांतून परिस्थिती समोर आल्यानंतर गुजरात उच्च न्यायालयाने स्वतःहून याचिका दाखल करून घेत सरकारवर निशाणा साधला. राज्य सरकारकडून देण्यात रुग्णांची आकडेवारी, रुग्णालयातील उपलब्ध बेडची संख्या आणि रेमडेसिवीरचा तुटवडा यावरून न्यायालयाने राज्य सरकारची कानउघाडणी केली.

गुजरातमध्ये रुग्णांना बेड मिळत नसल्याचे आणि रेमडेसिवीरचा तुटवडा असल्याच्या बातम्या माध्यमांतून प्रसिद्ध झाल्यानंतर गुजरात उच्च न्यायालयाने स्यू मोटो याचिका दाखल करून घेतली होती. या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली. मुख्य न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती भार्गव करिया यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने गुजरात सरकारने सादर केलेल्या करोनाबाधित रुग्णसंख्येवर शंका उपस्थित केली.

राज्य सरकारकडून उपलब्ध बेडची आकडेवारी न्यायालयाला देण्यात आली. त्यावरही न्यायालयाने शंका उपस्थित केली. ‘आम्हाला या आकडेवारी गंभीर शंका आहे. याचा अर्थ ४७ टक्के बेड रिकामे आहेत? १२ एप्रिलपर्यंत ५३ टक्के बेड रुग्णांना देण्यात आले. तरीही बेडचा तुटवडा असल्यावरून इतका गोंधळ आहे. हा आकडा खरा वाटत नाही. आमची चिंता संपूर्ण राज्यासाठी आहे. फक्त अहमदाबादवर लक्ष्य केंद्रित करू नका. पूर्ण गुजरातमधील परिस्थितीची आणि सुविधाची माहिती आम्हाला हवी आहे. आजघडीला छोट्या जिल्ह्यांची अवस्था खूप वाईट आहे,’ असे चिंता न्यायालयाने व्यक्त केली.

‘बिघडत चाललेल्या परिस्थितीची राज्य सरकार जाणीव आहे,’ गुजरातचे महाधिवक्ता कमल त्रिवेदी यांनी न्यायालयाला सांगितलं. त्यावर ‘आम्ही फेब्रुवारीमध्येच सरकारला इशारा दिला होता आणि परिस्थितीनुसार सरकारने पावलं उचलावीत अशी सूचनाही केली होती. मात्र, वरवर पाहता सरकारकडून सूचनेचा योग्य विचार केला जात नाही,’ असे न्यायालयाने सुनावले. फेब्रुवारीमध्ये न्यायालयाने चाचण्यांची संख्या वाढवण्याबरोबरच आवश्यक प्रमाणात बेड वाढवण्यासह इतर काही सूचना केल्या होत्या. ‘न्यायालयाने २६ फेब्रवारी रोजी दिलेल्या आदेशात दिलेल्या सर्व सूचनांकडे योग्य त्यावेळी लक्ष्य दिलं गेलं नाही. त्याचे परिणाम म्हणजे आज आपल्याला त्सुनामीचा (कोविड महामारी) सामना करावा लागत आहे. जर जानेवारी-फेब्रुवारीतच जेव्हा रोजच्या रुग्णसंख्येतील कल लक्षात आला असता, तर आज ज्या जनहित याचिकेची दखल घ्यावी लागत आहे. तशी परिस्थिती निर्माण झाली नसती. तुम्हाला असं वाटत नाही का?,’ असा सवाल न्यायालयाने यावेळी सरकारला केला.

उच्च न्यायालयाने रेमडेसिवीरच्या परिणामकारकतेबद्दल आणि त्यांच्या तुटवड्यावरून सरकारकडे विचारणा केली. ‘रेमडेसिवीरविषयी असंख्या दंतकथा आहेत. रेमडेसिवीरविषयी जागतिक आरोग्य संघटनेची वेगळीच संकल्पना आहे. आयसीएमआरची संकल्पनाही वेगळीच आहे. तर राज्य सरकारची तिसरीच संकल्पना आहे. जनतेला काहीच माहिती नाही. लोकांना वाटतंय की, रेमडेसिवीरमुळेच त्यांचे जीव वाचणार आहेत. अनावश्यक प्रचार सुरू आहे. राज्याने विचार करावा की, जर सर्व संबधित नव्हते, तर रेमडेसिवीरला इतकं महत्त्व देण्याची गरज नव्हती. याविषयी राज्य सरकारने जाहीर निवेदन करावं आणि प्रत्येकाला याविषयी माहिती दिली जावी, असं न्यायालयाने सांगितलं. रेडमेसिवीरचा साठा मुबलक प्रमाणात आहे, पण डॉक्टरांकडून अतिरेक केला जात आहे. त्यावरूनही न्यायालयाने सुनावलं. ‘डॉक्टरांकडून रेमडेसिवीर सुचवलं जात असल्याची माहिती कोठे आहे? हा प्रचार डॉक्टरांमुळे सुरू झालाय कारण ते रेमडेसिवीर पॅरासिटमॉलसारखं देत आहेत. ही आपली चिंता आहे का? तसं नाही हे,’ असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.