पिंपरी – राज्यातील धोबी समाजाला पूर्ववत आरक्षण लागू व्हावे, म्हणून त्रुटी असलेल्या प्रस्तावाकडे सामाजिक न्याय विभागाकडून दहा महिन्यांपासून दुर्लक्ष होत आहे. धोबी समाजाचा अंत पाहणाऱ्या मंत्र्यांना राज्यात फिरू देणार नाही, त्यांना काळे फासण्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य परीट (धोबी) सेवा मंडळाच्या आंदोलनात दिला आहे. याबाबत उपजिल्हाधिकारी जयश्री कटारे यांना निवेदन देण्यात आले आहे.

परीट (धोबी) समाजाला पूर्ववत आरक्षण मिळविण्यासाठी समाजाच्या अनेक संस्था, संघटना कार्यरत आहेत. आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याची जबाबदारी सामाजिक न्याय विभागावर आहे. मात्र आतापर्यंत या विभागाने केंद्र सरकारला सदोष प्रस्ताव पाठविल्याने तो परत आला आहे. त्यामुळे समाजाचे आरक्षणाशिवाय मोठे नुकसान होत आहे.

याबाबत मंडळाच्या वतीने सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांना दिलेल्या निवेदनात समाजाच्या या मागणीची येत्या महिनाभरता दखल घ्या, अन्यथा महाविकास आघाडीच्या मंत्र्यांना काळे फासण्याचा इशारा या आंदोलनात दिला आहे.

बालाजीराव शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली केलेल्या आंदोलनात विवेक ठाकरे, काशिनाथ दाताळकर, दीपक जगदाळे, संजय बोरसे, अनंत शिंदे, प्रवीण पाटील, अक्षय शिरसाठे यांच्या शिष्टमंडळाने हे निवेदन दिले.