पुणे-ससूनमधील अवयव प्रत्यारोपण समितीचे कामकाज किडनी तस्करीप्रकरणाचा सोक्षमोक्ष लागेपर्यंत राज्याची समिती पाहणार आहे.
ससूनमधील विभागीय अवयव प्रत्यारोपण मान्यता समिती राज्य सरकारने स्थगित केली आहे. परंतु यामुळे पुणे विभागातील ज्या रुग्णांना प्रत्यारोपण करायचे आहे त्यांचे काम थांबू नये, त्यांची अडचण होऊ नये यासाठी “डीएमईआर’ ने त्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करण्याचे काम मुंबईतील राज्य स्तरावरील समितीकडे सोपवण्यात आले आहे.

घडलेल्या किडनी प्रकरणातून धडा घेऊन प्रत्यारोपण विषयात कागदपत्रांची पूर्ण पडताळणी करणे ही रुग्णालयांची जबाबदारी आहे. वैद्यकीय शिक्षण विभागाने या संदर्भात रुग्णालयांना आदेश दिले आहेत.

आर्थिक अमिष दाखवून, बनावट कागदपत्रे दाखल करून किडनी प्रत्यारोपणाची शस्त्रक्रिया पुण्यात करण्यात आली. याप्रकरणी एका महिलेने तक्रार दाखल केली आहे. या प्रकरणात खासगी रुग्णालयावर कारवाई करत त्यांचा प्रत्यारोपण परवाना निलंबित करण्यात आला आहे. यापुढे असे प्रकार होऊ नयेत यासाठी राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे (डीएमईआर) संचालक डॉ. दिलीप म्हैसेकर यांनी या सूचना रुग्णालयांना दिल्या आहेत.

पुण्याची विभागीय प्रत्यारोपण समिती ही पुण्यासह सांगली, सातारा, कोल्हापूर, सोलापूर या जिल्हयांसाठी आहे. या समितीकडे महिन्याला 25 ते 30 किडनी प्रत्यारोपण करण्यासाठीची प्रकरणे येतात. ज्या रुग्णांना अवयव प्रत्यारोपण करायचे आहे त्यांनी संबंधितांची संपूर्ण कागदपत्रे घेणे, अर्जावर त्यांच्या स्वाक्षरी घेणे, नावे स्पष्ट लिहिले आहेत की नाही हे पाहणे त्या रुग्णालयांची जबाबदारी आहे. जर कागदपत्रे संदिग्ध असतील किंवा अपुरे असतील तर प्रत्यारोपण प्रक्रिया करू नका, अशा सूचना वैद्यकीय शिक्षण विभागाने राज्यातील प्रत्यारोपण करणाऱ्या सर्व रुग्णालयांना दिल्या आहेत.

ज्या रुग्णांना अवयव प्रत्यारोपण करायचे आहे ते प्रथम रुग्णालयात येतात. तेथे ते एकमेकांचे जवळचे नातेवाईक असल्याचे पुरावे कागदोपत्री सादर करतात. त्यावेळी त्यांचा अर्ज भरून घेतला जातो. त्यांच्याकडे आवश्‍यक कागदपत्रे आहेत का, याची पडताळणी केली जाते आणि त्यानंतर विभागीय प्रत्यारोपण मान्यता समितीकडे पुढील कार्यवाहीसाठी ते पाठवले जाते. या समितीमधील सदस्य पुन्हा एकदा त्याची पडताळणी करून त्या संदर्भात अंतिम निर्णय देतात. बऱ्याचदा रुग्णालयांकडूनच विभागीय प्रत्यारोपण समितीकडे रुग्णांची कागदपत्रे पाठवताना ती अपुरी असतात. फॉर्मवर लिहिलेली नावे अपूर्ण किंवा शॉर्ट फॉर्ममध्ये असतात किंवा केवळ टिकमार्क केलेली असतात. डॉक्‍टरांनी केलेल्या स्वाक्षरीपुढे त्यांचे नाव, पद नसते. तसेच रुग्णलयाचा शिक्काही नसतो. अशी कागदपत्रे समितीसमोर आल्यावर त्यांची पडताळणी करणे कठीण जाते, याच त्रुटींवर बोट ठेवत डॉ. म्हैसेकर यांनी वरील आदेश दिले आहेत.