पुणे : वैश्विक महामारी म्हणून घोषित झालेल्या करोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर भविष्यात अशा कोणत्याही साथरोग किंवा आपत्तीजनक परिस्थतीत सार्वजनिक संस्थाकडून तातडीने निधीसंकलन करता यावे म्हणून महाराष्ट्र विश्वस्त व्यवस्था अधिनियमात सुधारणा करणारा आध्यादेश जारी करण्यात आला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नुकत्याच एका निर्णयात निधीसंकलनासाठी त्वरीत पावले उचलण्यास शासनाला सूचित केले होते. यानुसार नविन कलम ५७-अ द्वारे एका स्वतंत्र  ‘साथरोग निर्मूलन व आपत्ती सहाय्यता निधी’ निर्माण करण्यात आला आहे. त्याचे पूर्ण दायित्व राज्याच्या धर्मादाय आयुक्तांकडे असणार आहे.

साथरोग प्रतिबंध कायदा १८९७ नुसार एखाद्या जिवितास धोका होऊ शकणाऱ्या साथीच्या रोगाचा प्रादुर्भा झाला आहे, असे शासनाने घोषित केल्यास तसेच आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ नुसार त्याचे निवारण करण्यास शासनाला जी उचित कार्यवाही करावी लागणार आहे.

त्यासाठी निधीसंकलन आवश्यक वाटेल तेंव्हा धर्मादाय आयुक्त असा निधी उभारू शकतील. विश्वस्त कायद्यातील कलम ८४ मधील सुधारीत तरतुदींमुळे धर्मादाय आयुक्त त्यांचे अधिपत्याखालील सर्व नोंदणीकृत संस्था व ट्रस्टना त्यांच्या वार्षिक उत्पन्नातील ठरावीक रक्कम तातडीने उपरोक्त ‘साथरोग निर्मूलन व आपत्ती सहाय्यता निधी’ मध्ये जमा करण्याचे आदेश देऊ शकतील.

अशा नोंदणीकृत संस्था व ट्रस्टना त्यांच्या वार्षिक उत्पन्नातील किती टक्के रक्कम जमा करावी लागेल याचा निर्णय धर्मादाय आयुक्तांना घेण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे अशा अपवादात्मक परिस्थितीत या निर्णयाला शासनाची पूर्वमान्यता घेणेयाची आवश्यकता नसेल.
आज झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत महाराष्ट्र विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम १९५० मध्ये वरीलप्रमाणे तरतूदींचा अंतर्भाव करण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल.

राज्य विधी मंडळाचे दोन्ही सभागृह सद्या संस्थगित असल्याने राज्यघटनेतील अनुच्छेद ३४८ (३) नुसार मंत्रिमंडळाच्या शिफारसीनुसार राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी महाराष्ट्र विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम (सुधारणा) अध्यादेश २०२० निर्गमित केला आहे.  याविषयी  पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन, पुणेचे विश्वस्त ॲड. शिवराज प्र. कदम जहागिरदार म्हणाले,मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्या. सुनिल शुक्रे यांनी शासनास दिलेल्या पथदर्शक सुचनांची अंमलबजावणी या अध्यादेशाद्वारे झाली आहे.

धर्मादाय आयुक्तांना आता हे विशेषाधिकार बहाल झाले आहेत. यानुसार धर्मादाय आयुक्त हे आवश्यकतेनुसार किती निधीसंकलन करायचे हे ठरवून त्यानुसार वार्षिक उत्पन्नाच्या किती टक्के रक्कम या ‘साथरोग निर्मूलन व आपत्ती सहाय्यता निधी’मध्ये जमा करायचे याचे आदेश नोंदणीकृत संस्था व ट्रस्टना देऊ शकतील.

विशेषत: मोठ्या शैक्षणिक संस्था, धार्मिक स्थळे इत्यादींकडून मोठ्याप्रमाणावर हा आपात्कालीन निधी उभा राहू शकेल. या निर्णयामुळे नोंदणीकृत संस्था व ट्रस्टना त्यांच्या वार्षिक अंदाजपत्रकांमध्ये अशा निधीसाठी तरतूद करावी लागेल.