Nagpur court – शाळांच्या परीक्षा एक तर सुरू आहेत किंवा सुरू होणार आहेत. अशावेळी कित्येक विद्यार्थ्यांची शाळेची फी थकली म्हणून नोटिस देण्यात येत आहेत आणि शाळेतून काढून टाकण्यात येईल, अशा धमक्या शाळांकडून देण्यात येणे सामान्य बाब झाली आहे. अशाच गेल्या वर्षीच्या एका प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. या निर्णयामुळे आर्थिक अडचणीतील पालकांसाठी हा मोठा दिलासा मानला जात आहे. ६ ते १४ वयोगटातील मुलांचा शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार कोणत्याही परिस्थितीत हिरावून घेता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले असून केवळ शैक्षणिक शुल्क (फी) थकले आहे या कारणावरून १३ वर्षांच्या विद्यार्थ्याला शाळेतून काढून टाकले जाऊ शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. न्या. अनिल किलोर आणि न्या. राज वाकोडे यांच्या खंडपीठाने भंडारा येथील एका शाळेने इयत्ता सातवीच्या विद्यार्थ्याला फी थकल्यामुळे दिलेला शाळा सोडल्याचा दाखला रद्द केला आहे. निकालात न्यायालयाने म्हटले आहे की, भारतीय राज्यघटनेतील कलम २१ए आणि शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई), २००९ अंतर्गत शिक्षणाचा अधिकार संरक्षित आहे. फी न भरल्यामुळे विद्यार्थ्याला शिक्षण नाकारणे न्यायालयाने निकालात बेकायदेशीर ठरवले आहे. महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क नियमन) अधिनियम, २०११ मधील कलम ३(अ) चा संदर्भ देत खंडपीठाने सांगितले की, फी न भरल्यास विद्यार्थ्याची हकालपट्टी करण्याची तरतूद कायद्यात नाही. शिक्षण क्षेत्रात काम करणारे सामाजिक कार्यकर्ते या निर्णयाचे स्वागत करत आहेत. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असलेल्या पालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
