पुणे(प्रतिनिधी)- राज्यातील शाळांच्या शुल्कात 15 टक्के कपात करण्याची शासनाने नुसतीच घोषणा केली आहे. लेखी आदेशच न काढल्यामुळे अद्याप निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसल्याची बाब उघड झाली आहे. फी कपातीच्या निर्णयाचे त्वरीत आदेश काढून अंमलबजावणी करावी, असा आग्रह महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेने थेट मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे व शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याकडे धरला आहे.

करोना संकटात आर्थिक घडी विस्कटली असताना खासगी शाळांनी मनमानी करत शुल्कवाढ केली आहे. यासंदर्भात गेल्या दिड वर्षापासून संस्थाचालक व पालकांत तीव्र संघर्ष सुरू आहे. काही दिवसांपूर्वीच शाळांनी केलेली शैक्षणिक शुल्कवाढ रद्द करत शैक्षणिक शुल्कामध्ये 15 टक्के कपात करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र सुद्धा शाळा प्रशासन आदेशाची पायमल्ली करत अद्याप शुल्क कपातीची अंमलबजावणी करीत नसल्याने पालकांनी संपूर्ण शुल्क फी भरावी लागत आहे. त्यामुळे शासनाने शाळांना फी कपातीबाबतचे आदेश बजावावेत, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शैलेश विटकर यांनी शासनाकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. शिक्षण आयुक्तांनाही निवेदन देण्यात आले आहे.

सध्या ऑनलाइन पद्धतीने शाळा सुरू असून शाळांकडून सक्तीने मनमानी फी आकारणी केली जात आहे. शेकडो कुटुंबांचे आर्थिक गणित विस्कटले असून खासगी शाळा पालकांच्या खिशावर दरोडा टाकून मनमानी फी आकारत आहेत. प्रत्यक्षात शाळा सुरू नसल्या तरी पालकांना ऑनलाइन शिक्षणासाठी संगणक, इंटरनेट, मोबाइल हा वाढत्या खर्चाचा भार आणि ताप सोसावा लागत आहे.

वाढीव फीचे ओझेही पालकांवर लादण्यात आले आहे. शाळा व संस्थाचालकांचा फी वाढीबाबतचा वाद सुरू आहे. यावर कायमस्वरुपी तोडगा काढायला पाहिजे, असेही विटकर यांनी स्पष्ट केले आहे.