Hyderabad Gazette | मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी मनोज जरांगे यांनी मुंबईत उपोषण केल्यानंतर यावर मार्ग काढण्यासाठी हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात आला. मात्र या निर्णयाला ओबीसी समाजाकडून मोठ्या प्रमाणात विरोध करण्यात आला. कुणबी प्रमाणपत्रांच्या माध्यमातून मराठ्यांचे ओबीसीकरण होणार असल्याने ओबीसी प्रवर्गात आधीपासून असलेल्या जातींवर अन्याय होणार असल्याची भूमिका ओबीसी नेत्यांनी घेतली. या निर्णयाविरोधात राष्ट्रवादीचे नेते आणि राज्याचे कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखालील समता परिषदेसह ओबीसीतील विविध घटकांनी न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केल्या आहेत. यावर आज सुनावणी होण्याची शक्यता होती. मात्र सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने सुनावणीस नकार दिला आहे. तांत्रिक कारणावरून याचिकांवर सुनावणी करण्यास नकार न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे व न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने तांत्रिक कारणावरून या याचिकांवर सुनावणी करण्यास आज नकार दिला आहे. त्यामुळे आता या याचिका मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर व न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीला जाण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, २ सप्टेंबरचा शासन निर्णय असंवैधानिक असून तो रद्द करण्याची तसेच शासन निर्णयात सुधार करण्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने तांत्रिक कारणामुळे संबंधित याचिकांवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला. दरम्यान, राज्य सरकारने मराठा समाजाला ओबीसींतून आरक्षण देण्याचा शासन निर्णय घेतला आहे. हा समाजावर अन्यायकारक असल्याचा आरोप करत सकल ओबीसी संघटनांनी येत्या १० ऑक्टोबरला यशवंत स्टेडियम ते संविधान चौकादरम्यान महामोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. हेही वाचा: “मला फक्त अमेरिकेवरून परत येऊ देत, मग…” ; ‘या’ चार देशांवर नेतान्याहू का संतापले?
