opposition mp warns govt। गंभीर गुन्हेगारी आरोपांप्रकरणी सलग ३० दिवस तुरुंगात राहिल्यास पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री किंवा राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशाचे मंत्री यांना पदावरून काढून टाकण्याची तरतूद असलेली तीन वादग्रस्त विधेयके सरकार सादर करणार असल्याने आज लोकसभेत वादळी अधिवेशन होण्याची शक्यता आहे.

विरोधकांनी या विधेयकावर प्रतिक्रिया देत तीव्र विरोध करण्याची धमकी दिली आहे. एका हिंदी वृत्तवाहिनीशी बोलताना, “एका विरोधी पक्षाच्या खासदाराने या विधेयकाला तीव्र विरोध दर्शवला आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा लोकसभेत सादर करतील तेव्हा मोठ्या प्रमाणात निदर्शने करण्याची धमकी दिली. “आम्ही ते मांडूही देणार नाही. आम्ही टेबल फोडू आणि विधेयक फाडू,” असे खासदाराने  अधिवेशनाच्यापूर्वी इशारा दिला.

प्रस्तावित तीन विधेयके १- केंद्रशासित प्रदेश सरकार (सुधारणा) विधेयक २०२५, २- संविधान (एकशे तीसवी सुधारणा) विधेयक २०२५ आणि ३- जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना (सुधारणा) विधेयक २०२५ अशी आहेत. गृहमंत्री अमित शाह ते लोकसभेत सादर करतील. अमित शाह हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठवण्याचा प्रस्ताव देखील मांडतील.

विरोधी पक्षांनी प्रस्तावित कायद्याला तीव्र आक्षेप घेतला आहे, असे म्हणत की केंद्र सरकार गैर-भाजपा सरकारांना अस्थिर करण्यासाठी एक कायदा आणू इच्छित आहे, ज्या अंतर्गत ते त्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना ‘पक्षपाती’ केंद्रीय एजन्सींकडून अटक करतील आणि त्यांच्या ‘मनमानी’ अटकेनंतर लगेचच त्यांना पदावरून काढून टाकतील. विरोधी पक्षाच्या एका खासदाराने सांगितले की ते हे विधेयक मंजूर होऊ देणार नाहीत. ते म्हणाले की आम्ही हे विधेयक मांडू देणार नाही. आम्ही विधेयक फाडू, टेबल फोडू.

वादग्रस्त विधेयकात काय आहे? opposition mp warns govt। 

भ्रष्टाचारविरोधी तीन प्रमुख विधेयकांनुसार, “पाच वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षेच्या आरोपाखाली अटक केलेला आणि सलग ३० दिवसांसाठी ताब्यात घेतलेला कोणताही पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा मंत्री ३१ व्या दिवशी आपोआप पदावरून काढून टाकला जाईल.”

दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि तामिळनाडूचे मंत्री व्ही. सेंथिल बालाजी यांसारखे नेते तुरुंगात असूनही पदावर राहिले तेव्हा भूतकाळातील वादांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राचे हे पाऊल पुढे आले आहे.

विधेयकात म्हटले आहे की, “जर एखाद्या मंत्र्याला, पदावर असताना, पाच वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ तुरुंगवासाची शिक्षा असलेल्या कोणत्याही गुन्ह्यासाठी अटक केली गेली आणि सलग ३० दिवसांच्या कालावधीत ताब्यात ठेवले गेले, तर पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपती त्याला अशा ताब्यात घेतल्याच्या ३१ व्या दिवसापर्यंत त्याच्या पदावरून काढून टाकतील.”