नवी दिल्ली – कृषी कायद्यांना ज्यांचा विरोध आहे त्यांना या कायद्यातील एकही त्रुटी निदर्शनाला आणून देता आली नाही असा दावा केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी आज राज्यसभेत बोलताना सांगितले. ते म्हणाले की या कायद्यांना देशातील सर्व शेतकऱ्यांचा विरोध आहे ही ओरड खोटी आहे.

केवळ एका राज्यातील शेतकरी विरोध करीत आहेत. आणि ते राज्य म्हणजे पंजाब आणि तेथे कोणाचे राज्य आहे याची सर्वांना कल्पना आहे असे नमूद करीत त्यांनी शेतकऱ्यांचे हे आंदोलन केवळ कॉंग्रेसच्या इशाऱ्यावर सुरू असल्याचे त्यांनी सूचित केले आहे. पण हरियाणा आणि उत्तरप्रदेशातील शेतकरीही या सीमेवर आंदोलन करीत आहेत त्याचा उल्लेख मात्र कृषी मंत्र्यांनी केला नाही.

ते म्हणाले की केवळ पाण्यावरच शेती केली जाते हे जागतिक सत्य आहे. पण कॉंग्रेस शेतकऱ्यांच्या रक्तावर शेती करीत आहे असा आरोपही त्यांनी केला. या कृषी कायद्यातील त्रुटी आम्हाला दाखवा असे आम्ही आंदोलनकर्त्यांना वारंवार सांगितले पण त्यातील एकही त्रुटी त्यांना दाखवता आली नाही असे ते म्हणाले.

राज्यसभेत सुरू असलेल्या या चर्चेच्यावेळी सर्वच विरोधक या कायद्यांवरून सरकारवर तुटुन पडले असून त्यांनी शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देत हे कायदे रद्द करण्याची मागणी केली आहे. शेतकऱ्यांचे आंदोलन दाबून टाकण्यासाठी दिल्लीच्या सीमांवर सिमेंट कॉंक्रिटचे बॅरीकेट्‌स उभारून त्यांची नाकेबंदी केली जात आहे, तारांचे कुंपण टाकले गेले आहे आणि रस्त्यावर खीळेही ठोकले गेले आहेत.

हजारो जवान तेथे तैनात करून युद्धजन्य स्थिती सरकारने निर्माण केली आहे. त्यातून जगात भारताची अप्रतिष्ठा होत असल्याची टीका विरोधी सदस्यांनी यावेळी सरकारवर केली. सरकार आपल्याच देशातील माणसांशी असे युद्ध कसे पुकारू शकते असा सवालही विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी केला आहे.

सरकारने या बाबतीत प्रतिष्ठेचा मुद्दा न करता हे कायदे त्वरीत मागे घ्यावेत असे आवाहनही विरोधी पक्षांकडून करण्यात आले. या चर्चेत तृणमुल कॉंग्रेसचे डेरेक ओब्रीयन, राजदचे मनोज झा, विरोधी पक्ष नेते गुलामनबी आझाद, इत्यादी सदस्यांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. सरकारला एरवी समर्थन देण्याच्या भूमिकेत असलेली ओडिशातील बिजू जनता दल पार्टी आणि बहुजन समाज पार्टीनेही शेतकऱ्यांची बाजू उचलून धरत सरकारच्या दडपशाहींचा निषेध केला.