हिंसाचाराला पंतप्रधान, गृहमंत्री आणि केंद्र सरकार जबाबदार
19 डिसेंबरला देशव्यापी आंदोलनाचा इशारा

नवी दिल्ली : जामिया मिलीया इस्लामिया विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांविरूद्ध पोलिसांनी केलेल्या बळाचा कॉंग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी सोमवारी निषेध केला. विद्यापिठाच्या आवारामध्ये विद्यार्थ्यांना झालेल्या मारहाणीची सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांकरवी चौकशी करण्याची मागणीही विरोधकांनी केली. कॉंग्रेसचे नेते गुलाम नबी आझाद आणि कपिल सिब्बल, माकपचे नेते सीताराम येचुरी, माकपचे डी राजा, राष्ट्रीय जनता दलाचे मनोज झा, सपाचे जावेद अली खान आणि शरद यादव यांनी नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात आंदोलन करणाऱ्या जामिया विद्यार्थ्यांवरील रविवारी झालेल्या पोलिस कारवाईचा पत्रकार परिषदेत निषेध केला.

विद्यापीठाच्या अधिकाऱ्यांनी पोलिसांना आत जाऊ दिले नाही, तरिही पोलीस विद्यापिठामध्ये प्रवेश करू शकले आणि विद्यार्थ्यांवर अत्याचार कसा करू शकले, असा सवाल आझाद यांनी विचारला आणि या घटनेच्या न्यायालयीन चौकशीची मागणी केली. हिंसक आंदोलनांमागे कॉंग्रेस असल्याचे आरोपही आझाद यांनी फेटाळून लावले. असे आरोप करणे चुकीचे आहे, असे ते म्हणाले.

परवानगी नसताना विद्यापिठाच्या आवारात घुसणाऱ्या पोलिसांवर कारवाई व्हायला हवी, अशी मागणी येचुरी यांनीही केली. हा मुद्दा हिंदू-मुस्लिम असा नसून नागरिकांनी अफवांना बळी पडू नये. हे कृत्य राज्यघटनेला अपमानित करणारे असल्याची टीकाही येचुरी यांनी केली. या हिंसाचारामागे सत्ताधारी पक्ष आणि केंद्र सरकारच आहे. सरकारने जर कायदा आणला नसता, तर असा हिंसाचार उसळला नसता. या हिंसाचाराला पंतप्रधान, गृहमंत्री आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळच जबाबदार असल्याची टीका त्यांनी केली.

जामिया मिलीया विद्यापिठात घुसण्याचे आदेश पोलिसांना देणाऱ्यांवर कारवाई व्हावी, अशी मागणी डी. राजा यांनी केली. देशात गृहयुद्धसदृश परिस्थिती आहे. संपूर्ण ईशान्य, पूर्व भारत आणि संपूर्ण देश अशांतता निर्माण केली गेली आहे, असेही ते म्हणाले. डाव्या पक्षांनी 19 डिसेंबर रोजी देशव्यापी आंदोलन पुकारले असून सर्व धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाही शक्तींनी आंदोलनात सामील होण्याचे आवाहन राजा यांनी केले.