पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा}  – राज्यातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीबाबत आकृतिबंधानुसार कार्यवाही करण्यात येणार आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार शासनाच्या आकृतिबंधानुसारच्या शासन निर्णयान्वये खासगी अनुदानित, अंशतः अनुदानित माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांच्या शिक्षकेतर पदांच्या भरतीबाबत संचमान्यता व त्याअनुषंगाने इतर आवश्यक ती कार्यवाही तात्काळ सुरू करता येणार आहे. त्यामुळे शिक्षकेतर कर्मचारी भरतीसाठीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

राज्यातील सर्व खासगी अनुदानित, अशंतः अनुदानित माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी शासन निर्णय २ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये निश्चित केलेल्या सुधारीत आकृतिबंधास व त्यानुसार व्यपगत होणारी पदे, अतिरिक्त ठरणारी पदे, त्या पदावरील कार्यरत कर्मचारी यासंदर्भात करावयाच्या कार्यवाहीबाबत शासन निर्णयानुसार केलेल्या कार्यपद्धतीस मुंबई येथे उच्च न्यायालयात दाखल रिट याचिकेला न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली होती.

रिट याचिकेत न्यायालयाने दिलेले अंतरिम स्थगिती आदेश रद्द करण्यासाठी शासनाच्या वतीने उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यात आला होता. त्याअनुषंगाने झालेल्या सुनावणीमध्ये न्यायालयाने संबंधित प्रकरणी दाखल सर्व रिट याचिका व सर्व अंतरिम अर्ज निकाली काढले आहेत. कक्ष अधिकारी विशाल लोहार यांनी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालकांना कार्यवाही करण्याबाबतचे आदेशही जारी केले आहे.