पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – राज्य शासनाने मागील एक वर्षापूर्वी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) 407 पदांच्या आकृतिबंधास मान्यता दिली होती. मात्र, त्याच्या नियमावलीस मान्यता दिली नव्हती.

त्यामुळे प्राधिकरणाची भरती प्रक्रिया रखडली होती. गुरुवारी नगर विकास विभागाने पीएमआरडीएच्या सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरणास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे स्थापनेपासून रखडलेली कर्मचाऱ्यांची भरती करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

पीएमआरडीएची स्थापना 31 मार्च 2015 मध्ये झाली. पीएमआरडीएच्या हद्दीत सुमारे 814 गावांचा समावेश होतो.

स्थापनेपासूनच पीएमआरडीएच्या वरिष्ठ पदावर विविध विभागांतील अधिकारी यांची प्रतिनियुक्तीने तात्पुरती नियुक्ती केली जात होती, तर कारकून शिपाई आदी पदे कंत्राटी पद्धतीने घेण्यात येत होती. त्यामुळे पीएमआरडीएच्या कारभाराला अपेक्षित अशी गती मिळत नव्हती.

आकृतिबंध तयार करणे त्यानंतर सेवा नियमावली तयार करणे आदीं बाबींसाठी प्रशासनाला वेळ लागला. मागील वर्षी शासनाने आकृतिबंधास मान्यता दिली.

त्यानंतर राज्य शासनाने आज सेवा विनियम 2023 ला मान्यता दिली. याबाबतचा शासन निर्णय नगर विकास विभागाचे सहसचिव सुबराव शिंदे यांनी जारी केला आहे.

प्रशासकीय विभाग, लेखा विभाग, तांत्रिक विभाग, नगररचना व मूल्य निर्धारण विभाग, गृह विभाग, अग्निशमन विभाग आदी विभागांतील कर्मचाऱ्यांसाठी सेवा नियमावली तयार करून प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.