सातारा  – नैसर्गिक आपत्तीसारख्या प्रतिकूल परिस्थितीत पिकांच्या नुकसानीपासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी पंतप्रधान पीक विमा योजना राबवण्यात येत आहे. कृषी विभागामार्फत याबाबत वारंवार आवाहन करुन विविध माध्यमांद्वारे जनजागृती करण्यात येत आहे. अवघ्या एक रुपयात पीक विमा योजना असतानाही जिल्ह्यातील नऊ लाख 3 हजार 500 शेतकऱ्यांपैकी फक्त नऊ हजार 600 शेतकऱ्यांनी पीक विमा उतरवला आहे. पीक विम्याबाबत शेतकऱ्यांचे होणारे दुर्लक्ष शेतकऱ्यांचे संकटात भर घालण्याची शक्‍यता आहे.

खरीप हंगामातील अपुरा पाऊस, हवामानातील इतर घटकांच्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे त्या क्षेत्रात सर्वसाधारण क्षेत्राच्या 75 टक्के पेक्षा जास्त क्षेत्रावर पेरणी न झाल्यास संबंधित विमा क्षेत्र घटक पीक विमा अंतर्गत नुकसान भरपाईस पात्र राहणार आहे. पेरणीनंतर 30 दिवस व काढणीच्या 15 दिवस अगोदर पूर, पावसातील खंड, दुष्काळामुळे अपेक्षित उत्पादनात मागील 7 वर्षाच्या सरासरी उत्पादनाच्या 50 टक्के पेक्षा जास्त घट झाल्यास क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण मिळेल. ज्या पिकांची काढणीनंतर शेतात पसरवून अथवा पेंढ्या बांधून सुकवणे जरूरी असते. त्याठिकाणी त्या पिकाच्या काढणीनंतर दोन आठवडयात गारपीठ, चक्रीवादळ व त्यामुळे आलेला पाउस, बिगरमोसमी पावसामुळे पसरून ठेवलेल्या पिकाचे नुकसान झाल्यास वैयक्तिक स्तरावर पंचनामे करून नुकसान भरपाई देण्यात येणार आहे.

नैसर्गिक आपत्तीसारख्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांच्या नुकसानीपासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण करण्यास ही योजना राबवण्यात येत आहे. फक्त एक रुपयात पीक विमा या योजनेत सहभागासाठी दि. 31 जुलै ही अंतिम मुदत आहे. शेतकरी विमा संरक्षणासाठी वेब पोर्टलद्वारे थेट अर्ज करु शकतील. त्यासाठी पिक विमा पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज उपलब्ध आहे. विमा हप्त्याची रक्कम पेमेंट गेटवे व्दारे ऑनलाइन भरावयाची आहे. अर्ज संकेतस्थळावर पूर्ण भरल्यानंतर क्रमांकासह पोचपावती मिळणार असून शेतकऱ्यांच्या नोंदणी केलेल्या मोबाइल नंबरवर ही एसएमएसद्वारे सूचित करण्यात येणार आहे.

स्थानिक आपत्ती या बाबीअंतर्गत विमा संरक्षित क्षेत्र जलमय झाल्यास भुउत्खलन, गारपीट, ढगफुटी अथवा वीज कोसळल्यामुळे लागणारी नैसर्गिक आग या स्थानिक आपत्तीमुळे नुकसानग्रस्त झाल्यामुळे होणारे पिकाचे नुकसान हे वैयक्तिक स्तरावर पंचनामे करून निश्‍चित करण्यात येणार आहे. ज्वारी, बाजरी, नाचणी, मूग, उडीद, तूर, भुईमुग या पिकांसाठी उत्पादनाच्या आधारे नुकसान भरपाई निश्‍चित केली जाते. या बाबीमध्ये पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत निश्‍चित होणारे नुकसान भरपाई ही शासनाने निर्धारीत केलेल्या उत्पन्नाच्या सरासरी आकडेवारीवर आधारीत असणार आहे. कृषी विभाग पीक विम्याबाबत वारंवार आवाहन करत असतानाही जिल्ह्यात पीक विमा घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रमाण अल्प आहे. शेतकऱ्यांनी पीक विमा घेऊन पिकांचे संरक्षण करावे, असे आवाहन कृषी विभागाच्यावतीने करण्यात येत आहे.

कृषी विभागामार्फत फक्त एक रुपयांत पंतप्रधान पीक विमा योजना राबवण्यात येत आहे. याबाबत काही शंका, अडचणी असल्यास कृषी विभागाशी संपर्क साधावा. या योजनेत सहभागी होण्याची अंतिम मुदत दि. 31 जुलै असून जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा.
विजय माईनकर, जिल्हा कृषी विकास अधिकारी