याशिवाय 200 आमदार असलेल्या निवडणुकीत महिला आणि तरुण मतदारांचा वाटा 80 टक्‍क्‍यांहून अधिक असेल. मात्र, तिकीट वाटपात हे दोन्ही वर्ग दुर्लक्षित आहेत. कॉंग्रेसची (Congress) बहुतांश तिकिटे 60 वर्षांवरील लोकांना वाटण्यात आली आहेत. भाजपचीही (Bjp) तीच स्थिती आहे.

पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका (5 state election 2023) जाहीर होण्यापूर्वी संसदेत महिला आरक्षण विधेयकाचे श्रेय घेण्यावरून भाजप आणि कॉंग्रेसमध्ये जोरदार वाद झाला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींपासून ते यूपीएच्या अध्यक्षा सोनिया गांधींपर्यंत सर्वांनीच महिलांच्या प्रगतीसाठी त्यांच्या पक्षाचा दृष्टिकोन काय आहे हे स्पष्ट करणारी भाषणे दिली.

पण विधानसभा निवडणुका जाहीर होताच राजकीय दावे आणि आश्वासनांचा पर्दाफाश झाला. महिलांबाबत बोलायचे झाल्यास भाजप आणि कॉंग्रेस या दोन्ही पक्षांनी एकूण 15 टक्केही तिकीट महिलांना दिलेले नाही. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी संसदेत महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करून घेणाऱ्या भाजपने राजस्थानमध्ये विधानसभा निवडणुकीसाठी केवळ 20, तर कॉंग्रेसने 28 महिलांना तिकीट दिले आहे.

81 ठिकाणी एकही महिला नाही
स्त्रिया स्वतःच मुख्य प्रवाहाच्या राजकारणात सक्रिय होण्यास फारशा उत्सुक नाहीत. कारण राजस्थानमध्ये निवडणूक लढवणाऱ्या एकूण उमेदवारांमध्ये महिलांची संख्या 10 टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी आहे. राज्यातील 200 पैकी 81 विधानसभा मतदारसंघ असे आहेत की जिथे एकही महिला उमेदवार नाही.(Rajsthan Vidhansabha)

केंद्रातील भाजप सरकारने नुकतेच देशातील विधानसभा आणि लोकसभेत महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्यासाठी नारी शक्ती वंदन विधेयक मंजूर केले आहे. भाजपही याचे प्रचंड भांडवल करत आहे. अलीकडेच, राजस्थानमधील पंतप्रधान मोदींच्या सभांमध्ये त्याचा प्रभाव दिसून आला, जिथे महिलांना सभांची जबाबदारी देण्यात आली. त्याचवेळी कॉंग्रेसनेही या विधेयकाला पाठिंबा देत या विधेयकाची सुरुवात आम्हीच केल्याचा दावाही केला. या विधेयकाचे फायदे दहा वर्षांनंतर का दिले जात आहेत, अशी टीकाही कॉंग्रेसने भाजपवर केली. हेतू योग्य असेल तर त्याची अंमलबजावणी तातडीने व्हायला हवी, असे त्यांचे म्हणणे आहे.