जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पापूर्वीचे वास्तव 176 कोटींची निव्वळ देणी पुणे – जिल्हा परिषदेचा यंदाचा अर्थसंकल्प दोनशे कोटी रुपयांच्या आसपास आहे. परंतु यंदा जाहीर होणाऱ्या अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्यक्षात विकासकामांसाठी अवघे 15 ते 16 कोटी रुपये उपलब्ध होणार आहेत. गेल्या वर्षभरातील कामांच स्पिल ओव्हर, मुद्रांक शुल्काचा ग्रामपंचायतींना द्यावा लागणार हिस्सा यापोटी सुमारे 176 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील विकासकामांना “ब्रेक’ लागण्याची चिन्हे दिसून येत आहे. जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पासाठी मुद्रांक शुल्क आणि अन्य उपकरापोटी उपलब्ध होणाऱ्या रकमांचा विचार करता 198 कोटी रुपयांचा आवाका निश्चित करून दिला आहे. जिल्हा परिषदेचे वर्षभरातील बंदीत खर्च तसेच मुद्रांक शुल्कापोटी ग्रामपंचायतींना द्यावयाच्या रकमा आणि चालू वर्षभरातील दायित्व यांचा विचार करतात मोठी रक्कम तरतूद करावी लागेल. ग्रामपंचायतींना सुमारे 100 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मुद्रांक शुल्काचे वाटप होईल. सुमारे 65 कोटी रुपयांचे दायित्व सद्यस्थितीत जिल्हा परिषद प्रशासनावर आहे. इतर अनुषंगिक खर्च वजा जाता केवळ 14 ते 15 कोटी रुपये विकासकामांसाठी उपलब्ध होतील, अशी स्थिती आहे. जिल्हा परिषदेच्या आगामी अर्थसंकल्पासंदर्भात मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी विभागनिहाय खाते प्रमुखांच्या बैठका घेतल्या. गेल्या अर्थसंकल्पातील योजना तसेच बंदित खर्च यांचा विचार करून अर्थसंकल्पासाठी किती निधी उपलब्ध याचे निश्चितीकरण केले. प्राप्त स्थितीमध्ये पदाधिकाऱ्यांनी गेल्या काही वर्षांमध्ये राबवलेल्या योजनांच्या खर्चाला कात्री लागणार आहे. अधिकाऱ्यांनी उपलब्ध निधीच्या दीडपट नियोजन करून मंजूर केली. त्यामुळे या कामांचे दायित्व आगामी वर्षातील अर्थसंकल्पावर येऊन पडले आहे. प्रशासकांनी यावर्षी दायित्व संपूर्णपणे देऊन ते शून्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विकासकामांवर परिणाम जिल्हा परिषदेची निवडणूक लांबणीवर पडत गेल्यामुळे सध्या जिल्हा परिषदेवर प्रशासक आहे. त्यात यंदाचा जाहीर होणारा अर्थसंकल्प हा तुटीचा असल्यासारखाच आहे. कारण अर्थसंकल्पातील तरतूद केलेली रक्कम ही फक्त 15 ते 16 कोटी रुपये आहे. यातून जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यांत किती निधी वाट्याला येणार, हा प्रश्न आहे. त्यामुळे निवडणुका कधी होणार, याची शाश्वती नाही. त्याचा परिणाम विकासकामांवर होणार आहे.
