नवी दिल्ली – जीएसटी परिषदेच्या आगामी बैठकीत कॅसिनो, ऑनलाइन गेमिंगवर 28 टक्के जीएसटी लागू करण्याबाबत महत्त्वाचा निर्णय होऊ शकतो. या मुद्यांवर स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्र्यांच्या समितीने अहवालाला अंतिम स्वरुप दिले आहे. आगामी जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत हा अहवाल मांडण्यात येणार आहे. सध्या कॅसिनो, ऑनलाइन गेमिंगवर 18 टक्के जीएसटी लागू आहे.

दरम्यान वस्तू आणि सेवा कर परिषदेने (जीएसटी कौन्सिल) केलेल्या शिफारसी मान्य करणास केंद्र आणि राज्य सरकारे बांधील नसल्याचा निर्वाळा सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. जीएसटी परिषदेने दिलेल्या शिफारसी या सल्ला-विचारविनिमय म्हणून पाहायला हव्यात असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.

सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निकालात म्हटले की, संसद आणि राज्यांच्या विधानसभांकडे जीएसटीवर कायदा तयार करण्याचा समान अधिकार आहे आणि जीएसटी परिषद त्यांना उपयुक्त सल्ला देण्यासाठी आहे. न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वाचा निकाल दिला. सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने म्हटले की, भारत देश हा एक संघराज्य देश आहे. त्यामुळे जीएसटी परिषदेच्या शिफारसी या सल्ला म्हणून पाहायला हव्यात. राज्य आणि केंद्र सरकारांकडे या शिफारसी मान्य करणे अथवा त्यांना फेटाळून लावावे याचा अधिकार आहे. गुजरात हायकोर्टाने दिलेल्या एका आदेशाविरोधात सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले होते.