नवी दिल्ली  – ऑन लाईन गेमिंग (Online Gaming GST) उद्योगावर केंद्र सरकारने 28 टक्के कर (GST) लागू केला आहे, पण हा कर लागू होण्याच्या आधीच्या काळापासूनच या क्षेत्रातील कंपन्यांवर करचुकवेगरीच्या नोटीसा जारी केल्या आहेत.

या सुमारे दीड लाख कोटी रूपयांच्या वसुलीच्या नोटीसा आहेत. या नोटीसा परत घ्याव्यात अशी मागणी आम आदमी पक्षाने केली आहे. हा विषय आपण उद्या होणाऱ्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत उपस्थित करणार आहोत अशी माहिती दिल्लीच्या अर्थमंत्री अतिशी यांनी येथे दिली.

त्या म्हणाल्या की, दिल्ली सरकारच्या विरोधानंतरही, ऑनलाइन गेमिंग उद्योगावर 28 टक्के कर लादण्यात आला. हा कर यापूर्वीही होता. जीएसटी कौन्सिलने गेल्या सहा वर्षांत ऑनलाइन गेमिंग उद्योगाला दीड लाख कोटी रुपयांच्या करचुकवेगिरीच्या नोटिसा पाठवल्या आहेत.

मी सोमवारच्या बैठकीत हा मुद्दा मांडणार आहे. ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्राला कर नोटिसा मागे घेण्याची मागणी करणार आहे. त्या म्हणाल्या की, ऑनलाइन गेमिंगला “सूर्योदय क्षेत्र” मानले जाते परंतु जीएसटी कौन्सिलने घेतलेले आणि लागू केलेले निर्णय उद्योगावर लक्षणीय आणि नकारात्मक परिणाम करतील.

ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्रात 50,000 हून अधिक लोक काम करतात. स्टार्टअप क्षेत्रात ऑनलाइन गेमिंग हे एक सूर्योदय क्षेत्र मानले जाते, परंतु जीएसटी कौन्सिलने अलीकडेच ऑनलाइन गेमिंगवर 28 टक्के कर लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचा या उद्योगावर खूप मोठा विपरीत परिणाम होईल,असे त्या म्हणाल्या.