One Nation, One Election – एक देश, एक निवडणूक प्रस्ताव मार्गी लावण्यासाठी केंद्र सरकारने दोन विधेयके आणली. मात्र, त्या विधेयकांना संसदेची मंजुरी मिळण्याची शक्यता कमी असल्याचे भाकीत कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दिग्विजय सिंह यांनी केले आहे. देशात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याविषयीचा प्रस्ताव प्रदीर्घ काळपासून चर्चेत आहे. तो प्रस्ताव वास्तवात आणण्याच्या उद्देशातून सरकारने संसदेत दोन विधेयके मांडली. त्या विधेयकांना विरोधकांनी कडाडून विरोध दर्शवला.

त्यानंतर ती विधेयके पुढील छाननीसाठी संसदेच्या संयुक्त समितीकडे (जेपीसी) पाठवण्यात आली. त्या पार्श्‍वभूमीवर, मध्यप्रदेशात एका ठिकाणी पत्रकारांशी बोलताना राज्यसभेचे खासदार असणाऱ्या दिग्विजय यांनी प्रतिक्रिया दिली. जेपीसी स्थापन करण्यात आली आहे. विधेयके मंजूर होतील असे मला वाटत नाही, असे ते म्हणाले.

संबंधित विधेयके मतविभाजनानंतर लोकसभेत मांडण्यात आली. घटनादुरूस्तीशी संबंधित विधेयकाच्या बाजूने २६३, तर विरोधात १९८ खासदारांनी मतदान केले. त्याचा संदर्भ देऊन कॉंग्रेसने घटनादुरूस्तीसाठी आवश्‍यक दोन-तृतीयांश संख्याबळ सरकारकडे नसल्याचा दावा याआधीच केला. दिग्विजय यांनी मांडलेल्या भूमिकेला ती पार्श्‍वभूमी आहे.