One Nation, One Election Bill – वन नेशन, वन इलेक्शनच्या संदर्भात केंद्र सरकार मोठे पाऊल उचलू शकते असे संकेत मिळत आहेत. संसदेच्या या अधिवेशनात याबाबतचे विधेयक मांडले जाण्याची शक्यता आहे. हिवाळी अधिवेशनातच वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक संसदेत मांडले जाणार आहे.

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकारने यासाठी तयारी सुरू केली आहे. वन नेशन वन इलेक्शनबाबत माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद समितीच्या अहवालाला मंत्रिमंडळाने यापूर्वीच मंजुरी दिली आहे. सरकारला आता या विधेयकावर एकमत घडवायचे आहे.

यासह विधेयक सर्वसमावेशक चर्चेसाठी संयुक्त संसदीय समिती किंवा जेपीसीकडे पाठविले जाऊ शकते. जेपीसी सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करेल. दरम्यान, या विधेयकाला संसदेच्या दोन तृतीयांश सदस्यांचा म्हणजेच लोकसभेत किमान 362 आणि 163 सदस्यांचा पाठिंबा मिळाला तरच ते मंजूर होईल.

राज्यसभेत देखील ते पास करावे लागेल. याशिवाय या विधेयकाला किमान 15 राज्यांच्या विधानसभेचीही मंजुरी आवश्यक असेल. यानंतर राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतरच ही विधेयके कायद्यामध्ये रुपांतरीत होईल. मात्र, सरकारला देशात लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्यासाठी घटनेत काही दुरुस्त्या कराव्या लागतील.

घटनेत ‘या’ पाच दुरुस्त्या कराव्या लागणार :

– कलम 83: लोकसभेचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो. पण कलम 83(2) मध्ये तरतूद आहे की हा कार्यकाळ एका वेळी फक्त एक वर्षासाठी वाढवता येईल.

– कलम 85: राष्ट्रपतींना मुदतीपूर्वी लोकसभा विसर्जित करण्याचा अधिकार असतो.

– कलम 172: या अनुच्छेदात विधानसभेचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा निश्चित करण्यात आला आहे. पण कलम 83(2) अन्वये विधानसभेचा कार्यकाळ एका वर्षासाठी वाढवता येतो.

– कलम 174: राष्ट्रपतींना लोकसभा विसर्जित करण्याचा अधिकार आहे, त्याचप्रमाणे कलम 174 मध्ये विधानसभा विसर्जित करण्याचा अधिकार राज्यपालांना देण्यात आला आहे.

– कलम 356: यात एखाद्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची तरतूद आहे. राज्यपालांच्या शिफारशीनुसार राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते.