पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड शहरात दिवसेंदिवस मिळकतींची संख्या वाढत असताना एक धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. शहरातील विविध भागात सुमारे एक लाख मिळकतींची पालिकेकडे नोंदच नाही. त्यामुळे महापालिकेचा कोट्यावधी रूपयांचा महसूल बुडत आहे. नोंदी नसलेल्या मिळकतींचे सर्वेक्षण करण्यात येणार असल्याची माहिती कर संकलन विभागाचे सहाय्यक आयुक्त निलेश देशमुख यांनी दिली.

शहरातील 5 लाख 71 हजार मालमत्तांची महापालिकेकडे नोंद आहे. महापालिकेच्या कर संकलन व कर आकारणी विभागामार्फत शहरातील इमारती व जमिनींवर मालमत्ता कराची आकारणी करण्यात येते. 16 विभागीय कार्यालयाच्या माध्यमातून कर वसुलीचे काम केले जाते. शहर झपाट्याने विकसित होत आहे. सर्वच भागात नवीन इमारती उभ्या राहत आहेत. त्यामुळे मालमत्तांमध्येही मोठी वाढ होत आहे.

कर टाळण्यासाठी महापालिकेकडे मालमत्तेची नोंदणी केली जात नसल्याचे दिसून येत आहे.
सद्यस्थितीत शहर परिसरात सुमारे एक लाख मालमत्तांची महापालिकेकडे नोंदणी नाही. त्यामुळे या मालमत्तांना कर आकारणी होत नाही. महापालिकेचा कोट्यावधी रूपयांचा महसूल बुडत आहे. ज्या मालमतांची नोंदणी नाही, अशा मालमत्तांचे सर्वेक्षण करून त्यांना कराच्या कक्षेत आणले जाणार असल्याचे सहाय्यक आयुक्त देशमुख यांनी सांगितले.

सर्वेक्षणात आढळल्या होत्या 19 हजार नवीन मालमत्ता
कर आकारणीस पात्र असलेल्या सर्व मालमत्तांची कर आकारणी होण्यासाठी महापालिका कार्यक्षेत्रातील नवीन बांधकाम, वाढीव बांधकाम तसेच वापरात बदल झालेल्या मालमत्तांचे गत आर्थिक वर्षांत सर्व्हेक्षण करण्यात आले होते. एका संस्थेच्या माध्यमातून सर्व्हेक्षण केले. या सर्वेक्षणात नवीन, वाढीव बांधकाम, वापरात बदल झालेल्या अशा 18 ते 19 हजार मालमत्ता आढळल्या. त्यांची महापालिकेकडे नोंदणी केली. या मालमत्ता धारकांकडून 70 कोटीचे अधिकचे उत्पन्न मिळाले.