नवी दिल्ली – एक देश, एक निवडणूक या दिशेने केंद्र सरकारने पहिले पाऊल टाकले आहे. किंबहुना सरकारने त्याच्या शक्‍यतांचा विचार करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली आहे. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना या समितीचे अध्यक्ष करण्यात आले आहे. समिती सदस्यांबाबत लवकरच अधिसूचना जारी केली जाईल.

मात्र, सरकारच्या या निर्णयावर विरोधी पक्षांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. आता याची गरज काय, असा सवाल कॉंग्रेसने केला आहे. आधी महागाई, बेरोजगारी यासारखे प्रश्न सोडवले पाहिजेत. भाजप अध्यक्ष जेपी नड्डा यांनीही आज माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेतली. त्यांच्या भेटीचा व्हिडिओही समोर आला आहे.

एकत्र निवडणुका का घ्यायच्या आहेत?
निवडणुका पार पाडण्यासाठी होणारा आर्थिक खर्च, वारंवार प्रशासकीय अस्थैर्य, सुरक्षा दलांच्या तैनातीतील अडचण आणि राजकीय पक्षांचा आर्थिक खर्च लक्षात घेऊन सध्याचे सरकार “एक देश, एक निवडणूक’ या योजनेचा विचार करत आहे. याअंतर्गत सरकारला सर्व राज्यांच्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घ्यायच्या आहेत.

वर्ष 1951-52 मध्ये लोकसभा आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी झाल्या. यानंतर 1957, 1962 आणि 1967 मध्ये लोकसभा आणि सर्व विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी झाल्या, परंतु नंतर 1968, 1969 मध्ये काही विधानसभांचे अकाली विसर्जन आणि 1970 मध्ये लोकसभा अकाली विसर्जित झाल्यामुळे एकाच वेळी निवडणुका घेण्याच्या चक्रात व्यत्यय आला.

त्यामुळेच आता दरवर्षी सतत कुठे ना कुठे निवडणुका होत आहेत, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अशा परिस्थितीत सरकार पुन्हा एकदा लोकसभा आणि सर्व विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याच्या शक्‍यतेवर विचार करत आहे. आता समितीची स्थापना हे या दिशेने टाकलेले मोठे पाऊल आहे.

“एक देश, एक निवडणूक’ या शक्‍यतांचा विचार करण्यासाठी सरकारने एक समिती स्थापन केली आहे. मात्र, या निर्णयाची अंमलबजावणी करून यासंदर्भात कायदा करणे सरकारला सोपे जाणार नाही. खरे तर एकाच वेळी निवडणुका घेण्यासाठी अनेक विधानसभांचा कार्यकाळ अचानकपणे संपवावा लागेल. याला विरोध होणार हे नक्की.

देशात वन नेशन, वन इलेक्‍शन लागू झाल्यास प्रादेशिक पक्षांना सर्वाधिक फटका बसेल, असे राजकीय जाणकारांचे मत आहे. खरे तर लोकसभा निवडणुकीत मतदार सामान्यतः राष्ट्रीय मुद्द्यांवर आणि राष्ट्रीय पक्षाला मतदान करणे पसंत करतात. अशा स्थितीत लोकसभा निवडणुकीबरोबरच विधानसभा निवडणुका झाल्या तर प्रादेशिक पक्षांना नुकसान सोसावे लागण्याची शक्‍यता आहे.

एक देश, एक निवडणूक या विषयावर स्थापन करण्यात आलेल्या समितीवर विरोधकांच्या चिंतेवर संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी म्हणाले, ‘समिती नुकतीच स्थापन झाली आहे, मग एवढी चिंता कशाला? समितीचा अहवाल येईल, त्यानंतर सार्वजनिक क्षेत्रात चर्चा होईल. संसदेत चर्चा होईल. काळजी करण्यासारखे काय आहे? नुसती समिती स्थापन झाली म्हणजे उद्यापासूनच होईल असे नाही.