नवी दिल्ली  – मोदी सरकारने शनिवारी एक देश, एक निवडणूक या पर्यायाची चाचपणी करण्यासाठी 8 सदस्यांची उच्चस्तरीय समिती अधिसूचित केली. त्या समितीच्या सदस्यांमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, कॉंग्रेसचे लोकसभेतील नेते अधिररंजन चौधरी, ज्येष्ठ नेते गुलाम नबी आझाद आदींचा समावेश करण्यात आला आहे.

देशात एकत्रित निवडणुका घेणे शक्‍य आहे का, या बाबीची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी सरकारने शुक्रवारी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापण्याची घोषणा केली. त्यानंतर समिती सदस्यांची नावे जाहीर करण्यात आली आहेत. वरिष्ठ वकील हरीष साळवे, वित्त आयोगाचे माजी अध्यक्ष एन.के.सिंह, लोकसभेचे माजी महासचिव सुभाष सी.कश्‍यप आणि माजी मुख्य दक्षता आयुक्त संजय कोठारी यांनाही महत्वपूर्ण समितीत सदस्य म्हणून स्थान देण्यात आले आहे.

त्या समितीच्या बैठकांना विशेष निमंत्रित म्हणून केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुनराम मेघवाल उपस्थित राहतील. तर, कायदा कामकाज सचिव नितेन चंद्रा समितीचे सचिव म्हणून कार्य करतील. संबंधित समिती तातडीने कामकाज सुरू करेल. तसेच, लवकरात लवकर सरकारकडे शिफारसी सादर करेल. देशात एकाच वेळी लोकसभा, विधानसभा, पालिका आणि पंचायत निवडणुका घेता येऊ शकतील का याची चाचपणी समिती करेल.

एकत्रित निवडणुकांसाठी राज्यघटना, लोकप्रतिनिधित्व कायदा आणि इतर काही कायदे-नियमांमध्ये दुरूस्ती करणे आवश्‍यक मानले जाते. त्या दुरूस्तींची शिफारस समितीकडून केली जाईल. संबंधित दुरूस्तींना राज्यांची मंजुरी अनिवार्य आहे का याची छाननीही समिती करेल. त्रिशंकू स्थिती, अविश्‍वास ठराव, पक्षांतरासारख्या घडामोडी उद्भवल्यास त्यावरील उपायही सुचवण्याचा प्रयत्न समिती करणार आहे. समिती आपल्या कार्यपूर्तीसाठी सहाय्यभूत ठरणाऱ्या व्यक्तींचे म्हणणे ऐकून घेईल. तसेच, निवेदनांचाही विचार करेल.