इंदापूर : पुणे, सोलापूर आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेल्या उजनी जलाशय परिसरात मोठ्या पायाभूत सुविधा आणि स्वच्छ ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याच्या प्रस्तावामुळे औद्योगिक विकासाच्या नव्या शक्यता निर्माण झाल्या आहेत. जेडब्ल्यु ग्लोबल समूह आणि त्याच्या भागीदारांच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात सुमारे १.६५ लाख कोटी रुपयांच्या नियोजित गुंतवणुकीसाठी सामंजस्य करार झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाला ‘सीड’ अर्थात सस्टेनेबल इको-एंटरप्राइज डिस्ट्रिक्ट असे नाव देण्यात आले आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) डेटा सेंटर, हरित हायड्रोजन निर्मिती, सौरऊर्जा आणि ऊर्जा साठवणूक अशा क्षेत्रांतील प्रस्तावित प्रकल्पांमुळे उजनी परिसराच्या आर्थिक नकाशावर मोठे परिवर्तन घडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

मात्र, या विकासपर्वाचे खरे यश केवळ गुंतवणुकीच्या आकड्यांवर ठरणार नाही. स्थानिक तरुणांना रोजगार, शेतकऱ्यांना पाण्याची सुरक्षितता, मच्छीमारांना व्यवसायाची हमी आणि पर्यावरणाला संरक्षण मिळते की नाही, यावरच या प्रकल्पाची सामाजिक स्वीकारार्हता अवलंबून असेल. औद्योगिक विकासाचे नवे केंद्र होण्याची क्षमता निर्माण होणार आहे.

प्रस्तावित उपक्रमाच्या पहिल्या टप्प्यात भीमा नदीच्या दोन्ही बाजूंना मिळून ६८० एकरांपेक्षा अधिक क्षेत्राचा समावेश असल्याची माहिती प्रकल्प भागीदारांकडून प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. मात्र, प्रत्यक्ष जमीन संपादन, प्रकल्पनिहाय जागा, आवश्यक परवानग्या आणि अंमलबजावणीचे वेळापत्रक याबाबत अधिकृत तपशील स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.

या प्रकल्पसमूहातील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डिजिटल तंत्रज्ञानासाठी उभारण्यात येणारे मोठ्या क्षमतेचे डेटा सेंटर. कंपनीच्या माहितीनुसार, प्रस्तावित एआय कॅम्पसची क्षमता १. ४ गिगावॅटपर्यंत असू शकते. डिजिटल अर्थव्यवस्था, क्लाउड सेवा आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्राचा विस्तार होत असताना अशा पायाभूत सुविधांना मोठे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. स्थानिक तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी व अर्थचक्राला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील तरुणांना मोठ्या शहरांकडे रोजगारासाठी करावे लागणारे स्थलांतर कमी करण्याच्या दृष्टीनेही अशा प्रकल्पांचे महत्त्व असू शकते.

शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न सर्वांत महत्त्वाचा

उजनी जलाशय हा केवळ औद्योगिक विकासासाठी उपलब्ध असलेला जलसाठा नाही. पुणे आणि सोलापूर जिल्ह्यांतील अनेक भागांच्या शेतीसाठी, पिण्याच्या पाण्यासाठी आणि विविध स्थानिक गरजांसाठी त्याला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. त्यामुळे या परिसरात मोठे उद्योग उभे राहताना पाणीवापराचा प्रश्न केंद्रस्थानी राहणार आहे. प्रस्तावित प्रकल्पांना किती पाणी लागणार, ते कोणत्या स्रोतामधून उपलब्ध केले जाणार, प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा पुनर्वापर किती प्रमाणात होणार आणि शेतीच्या पाणीवाटपावर त्याचा परिणाम होणार का, याबाबत पारदर्शक माहिती उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.

मच्छीमार, पर्यावरण आणि लोकसहभागाची कसोटी

उजनी जलाशय हा मत्स्यव्यवसाय आणि जैवविविधतेच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचा परिसर आहे. हजारो कुटुंबांच्या उपजीविकेचा संबंध जलाशयाशी जोडलेला आहे. त्यामुळे तरंगत्या सौरऊर्जा प्रकल्पासारख्या उपक्रमांमुळे मासेमारीची क्षेत्रे, नौकांची वाहतूक, माशांचे प्रजनन आणि स्थानिक रोजगार यांवर कोणते परिणाम होतील, याचा सखोल अभ्यास आवश्यक ठरेल. जलाशयातील पाण्याची गुणवत्ता, पक्ष्यांचा अधिवास, जलचरांचे अस्तित्व आणि नदीकाठच्या पर्यावरणाचे संरक्षण या बाबींकडे दुर्लक्ष करून विकासाचा आराखडा राबवता येणार नाही.

राजकीय पातळीवर उत्तरदायित्वाची अपेक्षा

इतक्या मोठ्या गुंतवणुकीचा प्रस्ताव उजनी परिसरात येत असेल, तर त्याचा लाभ स्थानिक जनतेपर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी शासन, प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि संबंधित कंपनी या सर्वांची आहे. केवळ गुंतवणुकीची घोषणा किंवा रोजगारनिर्मितीची आश्वासने पुरेशी ठरणार नाहीत. प्रकल्पांची सद्यस्थिती, मंजुरीची प्रक्रिया, पाणीवापर, जमीनविषयक बाबी, पर्यावरणीय परिणाम आणि स्थानिक रोजगाराचे नियोजन यांची माहिती नियमितपणे सार्वजनिक केली पाहिजे.