Indapur : उजनीच्या पाण्यावर ‘डेटा सेंटर’चे संकट ?
Indapur : उजनी जलाशयाच्या पाण्यावर इंदापूर, करमाळा, माढा, पंढरपूर आणि कर्जत-जामखेडसह अनेक भागांतील शेती, मासेमारी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था अवलंबून आहे. त्यामुळे प्रस्तावित प्रकल्पांमुळे जलस्रोत, पर्यावरण, स्थानिक रोजगार आणि पारंपरिक व्यवसायांवर काय परिणाम होणार, याबाबत नागरिकांमध्ये चिंता व्यक्त होत आहे.

इंदापूर : उजनी जलाशयात प्रस्तावित असलेल्या (एआय) व (एचपीसी) डेटा सेंटरसह बॅटरी ऊर्जा साठवण, ग्रीन हायड्रोजन आणि तरंगत्या सोलर प्रकल्पावरून आता राजकीय आणि सामाजिक वातावरण तापू लागले आहे.या प्रकल्पांना विरोध करण्यासाठी कर्जत-जामखेडचे आमदार रोहित पवार यांनी आंदोलनात सहभागी होण्याची घोषणा केली असून, त्यांच्या भूमिकेचे इंदापूर तालुक्यातील शेतकरी आणि नागरिकांकडून स्वागत होत आहे. उजनीच्या पाण्यावर अवलंबून असलेल्या शेतकरी, मच्छिमार आणि स्थानिक जनतेच्या हिताशी तडजोड करून कोणताही प्रकल्प होऊ देणार नाही, असा निर्धार इंदापूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.
उजनी जलाशयाच्या पाण्यावर इंदापूर, करमाळा, माढा, पंढरपूर आणि कर्जत-जामखेडसह अनेक भागांतील शेती, मासेमारी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था अवलंबून आहे. त्यामुळे प्रस्तावित प्रकल्पांमुळे जलस्रोत, पर्यावरण, स्थानिक रोजगार आणि पारंपरिक व्यवसायांवर काय परिणाम होणार, याबाबत नागरिकांमध्ये चिंता व्यक्त होत आहे. प्रकल्पाच्या परिणामांचा सखोल अभ्यास करून स्थानिकांना विश्वासात घ्यावे, अशी मागणी जोर धरत आहे.आमदार रोहित पवारांची भूमिका चर्चेत आली असून लाखो शेतकऱ्यांकडून अभिनंदन होत आहे.आमदार रोहित पवार यांनी समाजमाध्यमांवरून या प्रश्नाकडे लक्ष वेधत थेट आंदोलनात सहभागी होण्याची भूमिका जाहीर केली आहे. स्थानिक शेतकरी, मच्छिमार, कामगार, मजूर आणि सामान्य जनतेच्या हिताचा बळी देऊन कोणताही प्रकल्प होऊ दिला जाणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी मांडली आहे.त्यांच्या या भूमिकेचे इंदापूर तालुक्यातील हजारो शेतकऱ्यांनी स्वागत केल्याची भावना व्यक्त होत असून, अनेकांनी त्यांचे अभिनंदन केले आहे.
दिवंगत नेते व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यानंतर उजनीच्या प्रश्नावर आमदार रोहित पवार यांनी लक्ष केंद्रित केल्याने इंदापूर परिसरातील राजकीय चर्चांनाही वेग आला आहे. शेतकरी आणि स्थानिक जनतेच्या प्रश्नावर त्यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे या भागातील त्यांचा प्रभाव आणि लोकप्रियता अधोरेखित होत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. उजनीच्या पाण्याचा प्रश्न आता केवळ एका तालुक्यापुरता मर्यादित राहिलेला नसून, तो शेती, रोजगार, पर्यावरण आणि स्थानिकांच्या भवितव्याशी जोडला गेला आहे. त्यामुळे प्रस्तावित प्रकल्पांबाबत सरकार काय भूमिका घेते आणि स्थानिकांच्या विरोधाची दखल कशी घेतली जाते,याकडे संपूर्ण उजनी पट्ट्याचे लक्ष लागले आहे.
केंद्र व राज्य सरकारला ठाम इशारा !
उजनी जलाशय हा केवळ पाण्याचा साठा नसून हजारो शेतकरी कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचा आधार आहे.त्यामुळे या जलाशयाशी संबंधित कोणताही मोठा प्रकल्प राबवताना स्थानिकांचे हित, पर्यावरणीय परिणाम आणि पाण्याच्या वापराचे प्रश्न प्राधान्याने विचारात घ्यावेत, अशी मागणी पुढे येत आहे. प्रस्तावित प्रकल्पाबाबत स्थानिकांना विश्वासात घेतले नाही, तर आंदोलन तीव्र करण्याचा इशाराही शेतकरी वर्गातून दिला जात आहे.शनिवार, दि. ३१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सकाळी १० वाजता पुणे-सोलापूर हद्दीवरील भिमानगर, रांजणी पूल येथे रास्ता रोको आंदोलन आयोजित करण्यात आले आहे. उजनीच्या पाण्यावर अवलंबून असलेल्या विविध तालुक्यांतील शेतकरी, मच्छिमार, कामगार आणि नागरिकांनी या आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.





