भ्रष्ट अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसह प्रकरणे मार्गी लागणार का?

---

शैक्षणिक गुणवत्तेत महाराष्ट्र अव्वल करण्यासाठीही कसरत

– डॉ. राजू गुरव

पुणे – राज्यातील शालेय शिक्षण विभागातील भ्रष्ट अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची वाढती मक्तेदारी मोडून काढणे, प्रलंबित पडलेली विविध प्रकरणे मार्गी लावणे, नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करणे, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे भरणे, विद्यार्थी हिताच्या योजना सक्षमपणे राबवून घेणे यासारखी मोठी आव्हाने नव्या शालेय शिक्षणमंत्र्यांपुढे उभी आहेत. या आव्हानांचा सामना करत राज्याला शैक्षणिक गुणवत्तेत अव्वल स्थानी पोहचवण्यासाठी मोठी कसरतच करावी लागणार आहे. केवळ घोषणा, आश्‍वासने न देता त्यांची अंमलबाजवणी होणे आवश्‍यकच ठरणार आहे.

महायुती सरकारमध्ये विनोद तावडे यांच्यानंतर आशिष शेलार यांनी शिक्षण मंत्रिपदाची धुरा सांभाळली होती. त्यांनी घोषणांचा नुसताच पाऊस पाडला. आता महाविकास आघाडीत शालेय शिक्षणमंत्री पदाची सूत्रे कॉंग्रेसच्या वर्षा गायकवाड यांच्याकडे आहेत.

अचानक भेटी देऊन तपासणीची गरज
संस्था व संघटनांच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांबरोबर शिक्षणमंत्र्यांनी बैठका घेण्याची गरज निर्माण झालेली आहे. अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या कारभारात सुधारणा व्हावी, यासाठी शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी अचानक भेटी देऊन तपासणी करण्याचा धडाकाही लावणे अपेक्षित आहे. मंत्रालयात अनेक महत्वाच्या प्रकरणाच्या फायली धूळखात पडल्या आहेत. या फायली निकाली काढणे आवश्‍यक आहे, असे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे.

1. शिक्षण विभागातील विविध संचालकांची पदे रिक्त पडली आहेत. यात प्राथमिक शिक्षण, विद्या प्राधिकरण, बालभारती यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. शिक्षण सहसंचालक, शिक्षण उपसंचालकांचीही बरीचशी पदे मंजूर असतानाही भरण्यात आलेली नाही. पदोन्नत्या रखडल्या आहेत. यामुळे अधिकाऱ्यांकडे विविध विभागाचे अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आले आहेत. त्यामुळे अधिकाऱ्यांची डोकेदुखी वाढली असून त्याचा कामकाजावरही विपरित परिणाम होतो आहे. इतर अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची सर्व पदे अद्यापही भरण्यात आलेली नाहीत. ही सर्वच रिक्त पदे भरण्यासाठी सकारात्मक निर्णय होणे अपेक्षित आहे.

2. 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी व नंतर 100 टक्के अनुदानावर आलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, विनाअनुदानित शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांना नियमित अनुदान वाटप करणे, अनुकंपा तत्वावरील भरती प्रक्रिया पूर्ण करणे, आश्‍वासित प्रगती योजनेचा लाभ मिळवून देणे, सातव्या वेतन आयोगाची सक्षमपणे अंमलबजावणी करुन त्याचे मुदतीत लाभ मिळवून देणे, आयटीच्या शिक्षकांना अनुदान मंजूर करणे, तासिका तत्वावरील शिक्षकांच्या मानधनात वाढ करणे, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे भरणे आदी विविध प्रश्‍न अद्यापही प्रलंबितच आहेत.

3. शिक्षण विभागातील बहुसंख्य कार्यालयात एजंटांचे जाळेच पसरलेले आहे. हे जाळे काही बड्या अधिकाऱ्यांच्या मर्जीतलेच आहे. त्यामुळे आर्थिक व्यवहार झाल्याशिवाय शिक्षण संस्था, शिक्षक, कर्मचारी यांच्या कोणत्याही विषयांच्या फायलीच मार्गी लागत नाही. हे प्रकार प्रामुख्याने विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालय, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालय, वेतन व भविष्यनिर्वाह निधी पथकाचे कार्यालय या ठिकाणी जास्त प्रमाणात आढळून येते. अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचा वॉच वाढत चालला असून हे दुर्देवच म्हणावे लागणार आहे.