अधिकारी “तुपाशी’ अन् विद्यार्थी उपाशी’
पुणे -शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत शाळांना या शैक्षणिक वर्षात तांदूळ व धान्यादी मालाचे वाटप करण्यासाठी पुरवठादारांचा निरुत्साह दिसून येत आहे. सहा महिन्यांपासून निविदा प्रक्रिया सुरूच असून
त्यास बऱ्याचदा मुदतवाढ देण्याची नामुष्की प्राथमिक शिक्षण संचालक कार्यालयावर ओढवली आहे. मात्र, तरीही पुरवठादारांकडून प्रतिसाद मिळत नाही. यामुळे विद्यार्थ्यांना पोषण आहार योजनेपासून वंचित राहावे लागत आहे.
शालेय पोषण आहार योजनेतून 86 हजार 400 शाळांमधील 1 कोटी 5 लाख विद्यार्थ्यांना लाभ देण्यात येतो. यासाठी 600 कोटी रुपये खर्च करण्यात येतात. करोनामुळे कोरडा आहार वाटप करण्याचेच नियोजन आहे. राज्यातील 35 जिल्ह्यांसाठी तांदूळ व धान्याची मालाचा पुरवठा करण्यासाठी मार्चमध्ये ई-निविदा प्रक्रिया सुरू केली.
आता 20 ऑगस्टपर्यंत निविदा सादर करण्याची मुदत आहे. दरवर्षी निविदा दाखल दाखल करून ठेका मिळविण्यासाठी पुरवठादारांमध्ये स्पर्धा लागते. यंदा ते चित्रच दिसून येत नाही. निविदा प्रक्रियाच पूर्ण झालेली नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांना जून व जुलै या महिन्यांतील 40 दिवसांचा पोषण आहार अद्यापही वाटप झालेला नाही. तो कधी मिळणार याकडे विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे.
उन्हाळी सुट्टीतील 34 दिवसांच्या आहाराच्या खर्चाचा निधी विद्यार्थ्यांच्या बॅंक खात्यात महाडीबीटीद्वारे जमा करण्यासाठी शासनाने घोषणा केली. तुटंपूजी रक्कम मिळविण्यासाठी पालकांनी विद्यार्थ्यांची बॅंक खाती काढण्यासाठी धडपडही केली. मात्र, आजूनही एक रुपयाही विद्यार्थ्यांना खात्यात जमा झालेला नाही.
दरम्यान, आधीच्या योजनेत नीट विद्यार्थ्यांना काही लाभ मिळत नसताना आता विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त पोषणमूल्य असलेली न्युट्रिटिव्ह स्लाइस देण्याची नवी घोषणा केली आहे. विद्यार्थ्यांना योजनेचा लाभ मिळत नसल्या तरी अधिकाऱ्यांचे वेतन, सुविधा मात्र सुरूच आहेत.
अधिकारीच लपवतायेत’ माहिती
शालेय पोषण आहार कक्षातील अधिकाऱ्यांमध्ये समन्वयाचा अभाव आहे. काही ना काही कारणावरून अधिकाऱ्यांमधील धुसफूस व शह-काटशहाचे राजकारण सुरूच असते. अधिकारी कोणतीही माहिती मागितल्यास टोलवाटोलवीच करतात.
यावरून योजनेच्या कामकाजात व प्रक्रियेतच गडबड’ असल्याचा संशयही व्यक्त केला जात आहे. अधिकाऱ्यांनाच ही योजना गंभीरणपणे राबविण्याची मानसिकता आहे की नाही अशीच अवस्था आहे. त्यामुळे शासनाने पोषण आहार योजनेचे सोशल ऑडिट करण्याबाबतचा घेतलेला निर्णय अगदी योग्यच म्हणावा लागणार आहे.
