नवी दिल्ली – ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा मध्यप्रदेश सरकारलाही मोठा धक्का दिला आहे. आज मध्य प्रदेशने दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश सरकारला देखील ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासंदर्भात येत्या दोन आठवड्यांत अधिसूचना काढण्याचे आदेश न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. यासंदर्भात पुढील सुनावणी येत्या जुलैमध्ये होणार आहे.

आजच्या सुनावणीत मध्यप्रदेश सरकार ट्रिपल टेस्टच्या निकषांसह रिपोर्ट पूर्ण करण्यासाठी अधिकचा वेळ न्यायालयाकडे मागत होते. मध्य प्रदेश सरकारच्या मागासवर्ग आयोगाने आपल्या अहवालात ओबीसींची संख्या एकूण 49 टक्के नमूद केली. त्यानुसार मध्य प्रदेश सरकारने 35 टक्के आरक्षणाचा दावा केला होता.

महाराष्ट्राचेही आजच्या सुनावणीकडे लक्ष होते. मध्य प्रदेशने जमा केलेली आकडेवारी सर्वोच्च न्यायालयात ग्राह्य धरली असती. तर, त्याच अनुषंगाने अहवाल इतर राज्यांनी सादर केले असते अशी चर्चा होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेशचा अहवाल फेटाळला आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रानंतर मध्यप्रदेशलाही धक्का दिला.

ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी लागू असलेल्या अटींची पूर्तता केल्याशिवाय आरक्षण लागू करता येऊ शकत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. येत्या दोन आठवड्यात मध्य प्रदेश राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लागू कराव्यात असे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. ओबीसी आरक्षणाच्या तिढ्यामुळे मध्य प्रदेशातील पंचायत आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. कोणत्याही कारणांनी पाच वर्षानंतर होणाऱ्या निवडणुका टाळता येणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.

निवडणुका न टाळण्याचे आदेश संपूर्ण देशासाठी असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. पाच वर्षांची मुदत संपलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणे ही संविधानिक बाब असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी प्रयत्नशील असणाऱ्या संघटना, राजकीय पक्षांनी खुल्या जागांवर ओबीसी उमेदवारांना निवडणुकीची संधी द्यावी अशी सूचनाही सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.